मध्य प्रदेश : वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया

भोपाल । मध्य प्रदेश की डॉ.मोहन यादव सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है।
वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रुपए 2 लाख 90 हज़ार 879 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां, रुपए 1 लाख 9 हज़ार 157 करोड़ तथा केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां, रुपए 1 लाख 11 हजार 662 करोड़ अनुमानित हैं। कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां, रुपए 21 हजार 399 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां, रुपए 48 हज़ार 661 करोड़ अनुमानित हैं।वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व में, वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 6.4 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।राजस्व प्राप्तियों का वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान रुपए 2 लाख 63 हज़ार 344 करोड़ रहा है, जिसमें रुपए 27 हज़ार 535 करोड़ की वृ‌द्धि कर वर्ष 2025-26 के लिये रुपए 2 लाख 90 हज़ार 879 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
वर्ष 2025-26 के लिये कुल विनियोग की राशि रुपए 4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़, राजस्व व्यय रुपए 2 लाख 90 हज़ार 261 करोड़ तथा पूंजीगत परिव्यय रुपए 85 हज़ार 76 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक, आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिये वर्ष 2025-26 के लिये समग्र रूप से बजट अनुमान रुपए 2 लाख 01 हज़ार 282 करोड़ है। मुख्य शीर्षवार बजट अनुमान खण्ड-1 में उपलब्ध है। वर्ष 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान रुपए 3 लाख 26 हज़ार 383 करोड़ का है, जिसमें रुपए 48 हज़ार 954 करोड़ की वृद्धि कर वर्ष 2025-26 के लिये रुपए 3 लाख 75 हज़ार 337 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
ये रही खास और बड़ी घोषणाएं
11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 आईटीआई खुलेंगे।
1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5220 करोड़ का प्रावधान।
लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी।
प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोला जाएगा।
धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
किस योजना को क्या मिला
– मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए।
– मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– गो संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपए का प्रावधान।
बजट में किसके लिए-क्या प्रावधान
– प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
– आगामी 5 वर्ष में उद्योगों को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
– गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गन करेंगे।
– प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अंत्येष्टि सहायता के अंतर्गत लगभग 3,917 करोड़ के हितलाभ दिए गए।
कुपोषण मिटाने महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपए
– विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 11 लाख परिवार लाभांवित हैं।
– धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इससे 259 विकासखंडों के 11377
– बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
– गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कर्ज का बजट ला लाई भाजपा सरकार: उमंग
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- बीजेपी सरकार कर्ज का बजट ला रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट है कि प्रदेश के युवाओं के लिए कोई नई नीति नहीं है। किसान आर्थिक रूप से संपन्न कैसे होगा? सरकार कर्ज में डूबी है। प्रति व्यक्ति 50 हजार का कर्ज है। ये सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है।