बजट से उम्मीद- 300 नई ट्रेनों की घोषणा संभव:13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है

UNN: आने वाले बजट 2026 से मिडिल क्लास, किसानों और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार खपत बढ़ाने, ग्रामीण आय मजबूत करने और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कई अहम ऐलानों पर विचार कर रही है. इनकम टैक्स, किसान सम्मान निधि, रेलवे, सोलर एनर्जी और हेल्थ सेक्टर इस बार बजट के मुख्य केंद्र में रह सकते हैं.
नई इनकम टैक्स रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है. ऐसा होने पर 13 लाख रुपये तक की सालाना कमाई टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगी. फिलहाल 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. सरकार नई टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है, ताकि लोग पुरानी व्यवस्था से बाहर आएं. टैक्स राहत से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे खपत बढ़ने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने की उम्मीद है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना मदद 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये की जा सकती है. यह मांग लंबे समय से किसान संगठनों की ओर से उठाई जा रही है. करीब 11 करोड़ किसान परिवार इस योजना से जुड़े हैं. अगर राशि बढ़ती है तो सरकार का सालाना खर्च बढ़कर लगभग 95 हजार करोड़ रुपये हो सकता है. इससे किसानों को खेती से जुड़ी छोटी जरूरतें पूरी करने में सीधी मदद मिलेगी.
रेलवे पर बड़ा दांव, 300 से ज्यादा नई ट्रेनें
सरकार 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. इसके लिए 300 से ज्यादा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा हो सकती है. पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपये मिले थे. इस बार भी रेलवे बजट बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ट्रैक विस्तार और कोच बढ़ाने जैसे काम तेज होंगे.
पीएम सूर्य घर योजना से सोलर को बढ़ावा
बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रति KW करने का ऐलान हो सकता है. इससे 2 KW सिस्टम पर कुल 80 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. सरकार का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ना है. सब्सिडी बढ़ने से आम परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना और आसान होगा.
आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ने की संभावना
आयुष्मान भारत योजना में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है. अभी यह सुविधा 70 साल से ज्यादा उम्र वालों तक सीमित है. साथ ही, सालाना 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसे महंगे इलाज कवर हो सकें.
खपत और भरोसे पर सरकार का फोकस
विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रस्तावित कदमों से खपत बढ़ेगी, ग्रामीण आय मजबूत होगी और आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा. बजट 2026 अगर इन मोर्चों पर राहत देता है, तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर देखने को मिल सकता है.