सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बनीं, दूसरी बार कोई जज बना नेपाली पीएम
सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बनीं, दूसरी बार कोई जज बना नेपाली पीएम
काठमांडू । सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बन गई हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है।
राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगले छह महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। वहीं, जेन-जेड प्रदर्शनकारियों इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे।
सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकीं हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सुशीला कार्की पहली ऐसी शख्स नहीं हैं जो न्यायधीश बनने के बाद अंतरिम पीएम बनी हैं। पहली बार ऐसा 2013 को हुआ था, जब मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी के नेतृत्व में चुनावी सरकार बनाई गई थी।
पहली संविधान सभा के विघटन के बाद देश में राजनीतिक गतिरोध (रुकावट) पैदा हो गया था। इसे हल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने समझौता किया और रेग्मी को सरकार बनाने का जिम्मा दिया। उनकी सरकार ने चुनाव कराए और इसके बाद दूसरी संविधान सभा का गठन हुआ।
सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बनीं, दूसरी बार कोई जज बना नेपाली पीएम
काठमांडू । सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बन गई हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है।
राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अगले छह महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। वहीं, जेन-जेड प्रदर्शनकारियों इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे।
सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकीं हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सुशीला कार्की पहली ऐसी शख्स नहीं हैं जो न्यायधीश बनने के बाद अंतरिम पीएम बनी हैं। पहली बार ऐसा 2013 को हुआ था, जब मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी के नेतृत्व में चुनावी सरकार बनाई गई थी।
पहली संविधान सभा के विघटन के बाद देश में राजनीतिक गतिरोध (रुकावट) पैदा हो गया था। इसे हल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने समझौता किया और रेग्मी को सरकार बनाने का जिम्मा दिया। उनकी सरकार ने चुनाव कराए और इसके बाद दूसरी संविधान सभा का गठन हुआ।
