‘2029 से पहले 21 राज्यों में लागू कर देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड’, अमित शाह ने कर दिया एलान

मुंबई। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जिन 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग की सरकार है, वहां 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तत्काल तीन तलाक को खत्म कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है। हमने कई राज्यों में यूसीसी लागू किया है। मुझे भरोसा है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले 21 राज्यों में हम इसे लागू कर देंगे।
पीएम मोदी की सराहना की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने देश को लंबे समय तक चली पालिसी पैरालिसिस से बाहर निकालकर विकास और जनभागीदारी की राजनीति को आगे बढ़ाया है। इस दौरान भारत भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवादी राजनीति के दुष्प्रभावों से मुक्त हुआ है। गृह मंत्री की पत्रकारों के साथ हुई बातचीत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का मुद्दा भी उठा। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी होगा।
मणिपुर में लागू होगी एनआरसी
शाह से पूछा गया कि क्या मणिपुर में एनआरसी लागू करने के लिए वर्ष 1951 को आधार माना जाएगा? इस पर उन्होंने कहा कि हम मणिपुर में बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा, हम समय आने पर आपको बता देंगे। शाह ने कहा कि मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा, राजग के घटक दलों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी। अभियान की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भाजपा 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक मोदी की जन्मतिथि ‘सेवा पखवाड़े’ के रूप में मनाती थी।