दिल्ली में ‘घर घर राशन योजना’ लागू न होने पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया है। इसपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की और केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पर दिल्ली में इस योजना को लागू करने से रोकने का भी आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए पिछले कुछ सालों से बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमने इस पर सारा काम भी कर लिया था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया। यह बिल्कुल सही नहीं है, जिस सोच का समय आ गया हो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि उसके पीछे कुदरत लग जाती है। दरअसल पंजाब में इस योजना के शुरू होने से सूबे की आम आदमी पार्टी की सरकार घर-घर राशन पहुंचा सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि, कुछ समय से सभी लोगों ने देखा कि दिल्ली के लोगों के कामों को रोका जा रहा है, हम मोहल्ला क्लीनिक बनाना चाहते थे, तो उन्हें 2 सालों तक रोका गया, लेकिन फिर भी हमने किया। सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे, उसकी फाइल तीन सालों तक रोकी गई। स्कूल-अस्पताल बनाना चाहते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है।
नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया है। इसपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की और केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पर दिल्ली में इस योजना को लागू करने से रोकने का भी आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए पिछले कुछ सालों से बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमने इस पर सारा काम भी कर लिया था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया। यह बिल्कुल सही नहीं है, जिस सोच का समय आ गया हो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि उसके पीछे कुदरत लग जाती है। दरअसल पंजाब में इस योजना के शुरू होने से सूबे की आम आदमी पार्टी की सरकार घर-घर राशन पहुंचा सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि, कुछ समय से सभी लोगों ने देखा कि दिल्ली के लोगों के कामों को रोका जा रहा है, हम मोहल्ला क्लीनिक बनाना चाहते थे, तो उन्हें 2 सालों तक रोका गया, लेकिन फिर भी हमने किया। सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे, उसकी फाइल तीन सालों तक रोकी गई। स्कूल-अस्पताल बनाना चाहते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है।
