CII mp organizes Budget Analysis Session 2024 in Indore

Madhya Pradesh: सीआईआई मध्य प्रदेश ने इंदौर में बजट विश्लेषण सत्र 2024

 

सीआईआई मध्य प्रदेश ने इंदौर में बजट विश्लेषण सत्र 2024

सीआईआई सदस्य और उद्योग विशेषज्ञ प्रमुख घोषणाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किये

इंदौर – केंद्रीय बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए प्रावधानों पर उद्योगों के दृष्टिकोण को सामने रखने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एक बजट समीक्षा सत्र का आयोजन किया था। पैनल में उद्योग विशेषज्ञ, जीएसटी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल थे । बजट के प्रति समग्र भावना सकारात्मक थी और पैनल के सदस्यों ने बुनियादी ढांचे और नीति स्तर के हस्तक्षेप पर सरकार के ध्यान की सराहना की।
समीक्षा सत्र की शुरुआत वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को लाइव देखने के साथ हुई। सभी उपस्थित पैनलिस्टों को बजट पर अपनी बात रखने के लिए कहा गया जिस पर बाद में चर्चा की गई। चर्चा के अंश नीचे हैं।


श्री अक्षत चोरडीआ अध्यक्ष, सीआईआई मालवा जोन और सीईओ रिनी लाइफ साइंसेज ने कहा कि अनुसंधान संभावनाओं के लिए एक अनुसंधान कोष और एक समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने का निर्णय सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। वह युवाओं को कौशल प्रदान करने पर सरकार के फोकस से संतुष्ट हैं और सरकार द्वारा शुरू की गई चार नई कौशल विकास योजनाओं की सराहना करते हैं। एक चालू उद्योग के रूप में, वह एमएसएमई को सब्सिडी, क्रेडिट योजनाएं प्रदान करने पर जोर से भी प्रभावित हुए। कैंसर के लिए 3 नई दवाओं को पूरी तरह से छूट देने के सरकार के फैसले से नागरिकों को मदद मिलेगी। श्री सिद्धार्थ सेठी उपाध्यक्ष, सीआईआई मध्य प्रदेश और सह-संस्थापक इन्फोबीन्स ने कहा कि “रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का ध्यान सराहनीय है और स्किलिंग इंटर्नशिप को बढ़ावा देने का कदम इस दिशा में सही कदम है। बिहार पर केंद्रित विकासात्मक योजनाएं भी सराहनीय हैं क्योंकि बिहार एक खनिज समृद्ध राज्य है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 100 स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने के कदम की काफी सराहना की जा रही है।
श्री सौरभ मेहता पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई मालवा जोन का मानना है कि बजट का फोकस कृषि और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए बेहतर व्यवस्था बनाना है। उनका मानना है कि बजट का सबसे अच्छा हिस्सा सरकार का रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने का कदम है, जहां बेरोजगारी एक मुद्दा बन रही थी। उनका कहना है कि 3 करोड़ से अधिक पीएम आवास, पानी और स्वच्छता बनाने का कदम आवश्यक होगा।

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