Coronavirus: कोरोना के बढ़ते मामले पर SC ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस - Update Now News

Coronavirus: कोरोना के बढ़ते मामले पर SC ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

 

नई दिल्ली। देशभर में वैश्विक महामारी कोरोनावायरस की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो, देश में कोरोना के 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आने से 2,104 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बुरा देखने को मिल रहा है। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच गुरुवार को ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उनके पास कोरोना से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। इसके साथ कोर्ट ने हरीश साल्वे (Harish Salve)को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार मुद्दों पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, जिसमें पहला- ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा- दवाओं की सप्लाई, तीसरा- वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा- लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं।

×
Date : 22 April 2021 Posted By : EDITOR
Coronavirus: कोरोना के बढ़ते मामले पर SC ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
News Image

 

नई दिल्ली। देशभर में वैश्विक महामारी कोरोनावायरस की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो, देश में कोरोना के 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आने से 2,104 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बुरा देखने को मिल रहा है। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच गुरुवार को ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उनके पास कोरोना से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। इसके साथ कोर्ट ने हरीश साल्वे (Harish Salve)को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार मुद्दों पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, जिसमें पहला- ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा- दवाओं की सप्लाई, तीसरा- वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा- लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

Semiconductor Summit-2026 : तकनीक की नई क्रांति: मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट 2026 में ₹5,800 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, रोजगार के खुलेंगे नए द्वार

📰 Generate e-Paper Clip Semiconductor Summit-2026 : तकनीक की नई क्रांति: मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट 2026 में ₹5,800 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, रोजगार के खुलेंगे नए द्वार ढाई वर्ष में 25 से अधिक नीतियां बनाकर निवेश और औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं के खोले द्वार सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और फोटोनिक्स एवं क्वांटम टेक्नोलॉजीज सेंटर ऑफ […]

मध्यप्रदेश जल्द ही बनेगा रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी राज्य

📰 Generate e-Paper Clip इंडिया केम – 2026 (मुम्बई) मध्यप्रदेश जल्द ही बनेगा रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी राज्य पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और दवा निर्माण में मप्र में अनेक अवसर, निवेशकों को सुविधा, साथ और सहयोग भी देगी हमारी सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव वस्त्र, उच्च शिक्षा, रसायन एवं उर्वरक तथा फार्मा क्षेत्र के उद्योगपतियों […]