मुंबई। महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार ने राज्य के सभी लोगों को 18-45 साल की उम्र में टीकाकरण करने का फैसला किया है। राज्य अगले चरण से 18-45 के बीच अपने सभी लोगों के टीकाकरण का खर्च वहन करेगा, जो 1 मई से शुरू होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने पिछले सप्ताह कैबिनेट बैठक में टीकाकरण अभियान और दूसरे चरण की योजनाओं पर चर्चा की। बाद में उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजीत पवार ने घोषणा की कि राज्य के लोगों के लिए टीके खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही इस संबंध में घोषणा करेंगे। रविवार को मीडिया को सूचित करते हुए मलिक ने कहा कि संकट के समय में सरकार बाहर निकलेगी और अपने लोगों की मदद करेगी। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम की घोषणा के अनुसार हम टेंडर जारी करेंगे और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन प्राप्त करेंगे। हमें लगभग 14 करोड़ वैक्सीन खुराक लेने की जरूरत है क्योंकि दो डोज की जरूरत है। सरकार के शीर्ष अधिकारी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के प्रबंधन के संपर्क में हैं, जो कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के निर्माता हैं। दोनों कंपनियों ने केंद्र को 150 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से टीके दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए प्रति खुराक 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए प्रति खुराक 600 रुपये की दर से वैक्सीन की पेशकश की है, जबकि भारत बायोटेक वैक्सीन 600 रुपये प्रति राज्य के अस्पतालों में और 1,200 रुपये प्रति खुराक निजी अस्पतालों के लिए उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र ने अन्य राज्यों के साथ पहले भी केंद्र की नई टीकाकरण नीति और संबंधित मुद्दों पर आपत्ति जताई थी।