India-New Zealand FTA : आज से लागू हुआ भारत-न्यूजीलैंड ट्रेड समझौता, क्या अब सस्ते हो जाएंगे कीवी और सेब
India-New Zealand FTA : आज से लागू हुआ भारत-न्यूजीलैंड ट्रेड समझौता, क्या अब सस्ते हो जाएंगे कीवी और सेब
नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आज यानी 20 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होने से दोनों देशों के कारोबारियों को नया बाजार मिलेगा. इससे नए रोजगार के मौके भी सृजित होंगे. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड एफटीए से 100 प्रतिशत भारतीय निर्यात ड्यूटी फ्री हो जाएगा. गोयल के अनुसार, इस एफटीए से भारत के किसानों को फल, सब्जियों, मसालों और अन्य कृषि उत्पादों के लिए व्यापक बाजार तक पहुंच मिलेगी. इस नए व्यापारिक कदम के बाद क्या भारतीय उपभोक्ताओं को न्यूजीलैंड से आने वाले बेहतरीन क्वालिटी के कीवी और सेब सस्ते मिलेंगे?
समझौते की शर्तों के मुताबिक, आम उपभोक्ताओं को सस्ते कीवी और सेब के लिए अभी कम से कम एक साल का इंतजार करना पड़ेगा. वाणिज्य मंत्रालय ने सेब, कीवी और प्रसिद्ध मानुका शहद जैसे उत्पादों के आयात के लिए रियायती शुल्क-आधारित कोटा आवंटन की प्रक्रिया तय कर दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के जरिए जारी सार्वजनिक नोटिस में बताया गया है कि समझौते के पहले साल में सेब और कीवी दोनों के लिए कोई रियायती कोटा निर्धारित नहीं किया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष में इन फलों के दाम कम होने के कोई चांस नहीं है.
India-New Zealand FTA : आज से लागू हुआ भारत-न्यूजीलैंड ट्रेड समझौता, क्या अब सस्ते हो जाएंगे कीवी और सेब
नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आज यानी 20 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होने से दोनों देशों के कारोबारियों को नया बाजार मिलेगा. इससे नए रोजगार के मौके भी सृजित होंगे. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड एफटीए से 100 प्रतिशत भारतीय निर्यात ड्यूटी फ्री हो जाएगा. गोयल के अनुसार, इस एफटीए से भारत के किसानों को फल, सब्जियों, मसालों और अन्य कृषि उत्पादों के लिए व्यापक बाजार तक पहुंच मिलेगी. इस नए व्यापारिक कदम के बाद क्या भारतीय उपभोक्ताओं को न्यूजीलैंड से आने वाले बेहतरीन क्वालिटी के कीवी और सेब सस्ते मिलेंगे?
समझौते की शर्तों के मुताबिक, आम उपभोक्ताओं को सस्ते कीवी और सेब के लिए अभी कम से कम एक साल का इंतजार करना पड़ेगा. वाणिज्य मंत्रालय ने सेब, कीवी और प्रसिद्ध मानुका शहद जैसे उत्पादों के आयात के लिए रियायती शुल्क-आधारित कोटा आवंटन की प्रक्रिया तय कर दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के जरिए जारी सार्वजनिक नोटिस में बताया गया है कि समझौते के पहले साल में सेब और कीवी दोनों के लिए कोई रियायती कोटा निर्धारित नहीं किया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष में इन फलों के दाम कम होने के कोई चांस नहीं है.
