नई दिल्ली। आजादी के अमृतकाल में गुलामी की मानिसकता और गुलामी से जुड़े हर प्रतीक से देश और देशवासियों को मुक्ति दिलाने के मिशन में जुटी मोदी सरकार आने वाले दिनों में भारत के संविधान से ‘इंडिया’ शब्द को भी हटाने की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव से जुड़े बिल को पेश कर सकती है।
हालांकि, भारत में आयोजित जी-20 के सफल सम्मलेन, वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे भारत के कद, चंद्रयान-3 को लेकर मिली ऐतिहासिक कामयाबी और आजादी के अमृत काल में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन और रोडमैप को लेकर संसद के इस विशेष सत्र में चर्चा होने की संभावना है।
लेकिन, बताया जा रहा है कि भारत के संविधान से ‘इंडिया’ शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना अभी बाकी है।
दरअसल, सरकार ने अमृत काल में संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 17वीं लोकसभा के इस 13वें सत्र और राज्यसभा के 261 वें सत्र के दौरान 18 से 22 सितंबर के बीच 5 बैठकें होनी है। सूत्रों की माने तो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में ‘इंडिया, दैट इज भारत’ यानी ‘ इंडिया अर्थात भारत’ के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार ‘इंडिया’ शब्द को निकाल कर सिर्फ ‘भारत’ शब्द को ही रहने देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।