PM बोले- महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद:जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में कहा- फैसले जितनी जल्दी आएंगे, भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा
PM बोले- महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद:जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में कहा- फैसले जितनी जल्दी आएंगे, भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा
नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा- आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, DM और SP शामिल होते हैं। इन कमेटी को और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में CJI डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल शामिल हुए। अधिकारियों ने बचाव अभियान चलाने, राहत सामग्री वितरित करने और उन केंद्रों की निगरानी करने के लिए आपदा प्रतिक्रिया बलों की टीमें भेजी हैं, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों ने शरण ली है।
PM बोले- महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद:जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में कहा- फैसले जितनी जल्दी आएंगे, भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा
नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा- आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, DM और SP शामिल होते हैं। इन कमेटी को और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में CJI डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल शामिल हुए। अधिकारियों ने बचाव अभियान चलाने, राहत सामग्री वितरित करने और उन केंद्रों की निगरानी करने के लिए आपदा प्रतिक्रिया बलों की टीमें भेजी हैं, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों ने शरण ली है।
