42 SITs to be formed for speedy investigation Manipur

मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों की तेजी से जांच के लिए बनेंगी 42 एसआईटी

 

इम्‍फाल। राजभवन के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर में हिंसा से संबंधित सभी मामलों की तेजी से जांच के लिए कम से कम 42 विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए जाएंगे।
पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डी.डी. पडसलगीकर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई और एसआईटी को सौंपे गए मामलों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था, ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की और उन्हें राज्य में मौजूदा संकट से अवगत कराया।
राजभवन के सूत्रों ने कहा कि पडसलगीकर ने राज्यपाल को सूचित किया कि शुरुआत में 42 एसआईटी गठित की जाएंगी और मणिपुर में हिंसा से जुड़े सभी मामलों की तेजी से जांच की जाएगी।पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को हाल ही में मुख्य रूप से सीबीआई और एसआईटी द्वारा जांच किए गए मामलों की निगरानी के लिए मणिपुर में तैनात किया गया है।सूत्रों ने कहा, “जहां तक पहाड़ी जिलों के मामलों का सवाल है, पडसलगीकर ने राज्यपाल को सूचित किया कि मामलों की जांच के लिए बीएसएनएल और एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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Date : 02 September 2023 Posted By : EDITOR
मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों की तेजी से जांच के लिए बनेंगी 42 एसआईटी
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इम्‍फाल। राजभवन के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर में हिंसा से संबंधित सभी मामलों की तेजी से जांच के लिए कम से कम 42 विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए जाएंगे।
पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डी.डी. पडसलगीकर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई और एसआईटी को सौंपे गए मामलों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था, ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की और उन्हें राज्य में मौजूदा संकट से अवगत कराया।
राजभवन के सूत्रों ने कहा कि पडसलगीकर ने राज्यपाल को सूचित किया कि शुरुआत में 42 एसआईटी गठित की जाएंगी और मणिपुर में हिंसा से जुड़े सभी मामलों की तेजी से जांच की जाएगी।पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को हाल ही में मुख्य रूप से सीबीआई और एसआईटी द्वारा जांच किए गए मामलों की निगरानी के लिए मणिपुर में तैनात किया गया है।सूत्रों ने कहा, "जहां तक पहाड़ी जिलों के मामलों का सवाल है, पडसलगीकर ने राज्यपाल को सूचित किया कि मामलों की जांच के लिए बीएसएनएल और एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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