MP: इंदौर की हुकमचंद मिल मजदूरों को मिलेगी बकाया राशि, CM मोहन ने 464 करोड़ रुपए को दी मंजूरी
इंदौर की हुकमचंद मिल मजदूरों को मिलेगी बकाया राशि, CM मोहन ने 464 करोड़ रुपए को दी मंजूरी
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर की हुकमचंद मिल के मजदूरों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मिल के मजदूरों को बकाया पैसा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी है। बता दें कि मिल मजदूरों का यह बकाया दो दशकों से लंबित था।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव विधानसभा परिसर में अपने चैंबर में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाने की बात कही। साथ ही आबंटित मद की राशि अन्य मद में खर्च करने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा नगरीय निकायों में इस तरह के प्रकरणों की जांच होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कंपाउंडिंग, बिल्डिंग परमिशन की व्यवस्था को सरलीकृत करें। उज्जैन शिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाएं। कान्ह नदी का गंदा पानी शिप्रा नदी में न मिले यह सुनिश्चित करें। प्रोजेक्ट में नई तकनीक से पानी का दोबारा उपयोग करने लायक बनाएं।
इंदौर की हुकमचंद मिल मजदूरों को मिलेगी बकाया राशि, CM मोहन ने 464 करोड़ रुपए को दी मंजूरी
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर की हुकमचंद मिल के मजदूरों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मिल के मजदूरों को बकाया पैसा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी है। बता दें कि मिल मजदूरों का यह बकाया दो दशकों से लंबित था।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव विधानसभा परिसर में अपने चैंबर में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाने की बात कही। साथ ही आबंटित मद की राशि अन्य मद में खर्च करने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा नगरीय निकायों में इस तरह के प्रकरणों की जांच होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कंपाउंडिंग, बिल्डिंग परमिशन की व्यवस्था को सरलीकृत करें। उज्जैन शिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाएं। कान्ह नदी का गंदा पानी शिप्रा नदी में न मिले यह सुनिश्चित करें। प्रोजेक्ट में नई तकनीक से पानी का दोबारा उपयोग करने लायक बनाएं।
