भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने देव स्थानों के विकास के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाने का फैसला लिया है, जिसमें धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार दूसरे राज्यों में धर्मशालाएं बनवाएगी।
मंत्रि-परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की अयोध्या यात्रा के बाद देव-स्थानों के संबंध में लिए गए निर्णय और संकल्पों के क्रियान्वयन में राज्य शासन तेजी से आगे बढेगा। मंत्रि-परिषद की अगली बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र स्थित देव-स्थानों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय क्षेत्र के देव-स्थानों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी इसमें शामिल रहेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य है कि मंदिर, देव-स्थान के साथ-साथ सामाजिक चेतना और समरसता का भी केंद्र बनें और मंदिरों में सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्य संपन्न हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अयोध्या धाम में राज्य सरकार धर्मशाला विकसित करेगी। प्रदेश के अंदर और बाहर स्थित प्रमुख देवस्थानों में भी राज्य सरकार धर्मशालाएं विकसित करने की दिशा में पहल करेगी। अन्य राज्य सरकारों को मध्य प्रदेश स्थित देवालयों में अपने राज्य की तरफ से धर्मशालाएं विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवालयों में लगने वाली सामग्री जैसे भगवान श्रीकृष्ण के वस्त्र-आभूषण, श्रृंगार सामग्री, धातु और पत्थर की मूर्तियों के निर्माण को कुटीर उद्योग के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाएगा। स्व-सहायता समूह तथा क्षेत्र के युवाओं को इसके लिए मथुरा एवं जयपुर आदि के कलाकारों से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और मंदिरों में इन सामग्रियों के विक्रय के लिए स्टॉल की व्यवस्था भी की जाएगी।
उन्होंने जानकारी दी कि राजस्व महाअभियान के अंतर्गत नामांतरण के तीन लाख तीस हजार प्रकरण निराकृत किए गए। अभियान में 37 हजार बंटवारे के प्रकरणों, 40 हजार सीमांकन, 25 हजार अभिलेख दुरूस्ती, 2 लाख 23 हजार 830 नक्शा-तरतीम के प्रकरणों का निराकरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साइबर तहसील व्यवस्था भी लागू की गई है। उन्होंने बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को बधाई दी।