Loksabha Elections 2024: बीजेपी-कांग्रेस दोनों ने जारी किए अपने घोषणापत्र, जानिए मुख्य बातें

नई दिल्ली। भाजपा ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसका नाम ‘मोदी गारंटी संकल्प घोषणापत्र’ है। पार्टी ने घोषणापत्र में जनता से कई वादे किये हैं। हाल ही में कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया था। आइए एक नजर डालते हैं कांग्रेस और बीजेपी के घोषणापत्र के मुख्य बिंदुओं पर..
बीजेपी के घोषणापत्र की मुख्य बातें
• स्वास्थ्य सेवा: यदि भाजपा केंद्र में सत्ता में बनी रहती है, तो उसने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान भारत’ योजना का लाभ देने का वादा किया है। उनकी वित्तीय स्थिति के बावजूद, इस योजना से सभी को लाभ होगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य। प्रधान मंत्री मोदी ने घोषणा की कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक, चाहे गरीब, मध्यम वर्ग, या उच्च-मध्यम वर्ग, को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार मिलेगा।
• परिवहन: भाजपा का लक्ष्य पूरे देश में ‘वंदे भारत’ ट्रेनों का विस्तार करना है। वंदे भारत के तीन मॉडल देश में चलेंगे: स्लीपर, चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन का निर्माण तेजी से चल रहा है और पूरा होने के करीब है। भाजपा की योजना उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू करके आधुनिकता को गति देने की है। इन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण जल्द ही शुरू होगा।
• खाद्य प्रसंस्करण: भाजपा भारत को खाद्य प्रसंस्करण केंद्र में बदलने, मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी भारत को वैश्विक पोषण केंद्र बनाने के लिए ‘श्री अन्ना’ पर भी जोर देगी, जिससे ‘श्री अन्ना’ पैदा करने वाले 2 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।
• आवास: भाजपा ने पांच साल के भीतर गरीबों को 3 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। उसका दावा है कि बीजेपी सरकार पहले ही गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर मुहैया करा चुकी है. पार्टी का इरादा हर घर में किफायती पाइप से रसोई गैस उपलब्ध कराने का है।
• मुफ्त राशन: घोषणापत्र में अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा किया गया है। पार्टी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीबों को पौष्टिक, संतोषजनक और किफायती भोजन मिले।
• सहकारिता: भाजपा की योजना एक राष्ट्रीय सहकारी नीति शुरू करने और देश भर में डेयरी और सहकारी समितियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने की है। यह ‘मुद्रा’ योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करेगी।
• विद्युतीकरण: घोषणापत्र में मुफ्त सौर ऊर्जा योजना के माध्यम से लाखों परिवारों के लिए बिजली बिल शून्य करने और बिजली के माध्यम से कमाई के अवसर पैदा करने की योजना शामिल है।
• सांस्कृतिक विरासत: भाजपा विकास और विरासत के मंत्र में विश्वास करती है। यह प्राचीन तमिल भाषा का जश्न मनाते हुए दुनिया भर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र बनाने की योजना बना रहा है।
• बुनियादी ढांचा: भाजपा ने तीन प्रकार के बुनियादी ढांचे के साथ भारत को मजबूत करने की योजना बनाई है: सामाजिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल बुनियादी ढांचा और भौतिक बुनियादी ढांचा।
• महिला सशक्तिकरण: भाजपा का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि पिछला दशक महिलाओं की गरिमा और अवसरों के लिए समर्पित रहा है, और अगले पांच साल महिला सशक्तिकरण के लिए नई भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं
1. जाति आधारित जनगणना और आरक्षण:
• जाति आधारित जनगणना कराएं और आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाएं।
• सभी वर्गों में 10% आर्थिक आरक्षण लागू करें।
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी:
• किसानों के लिए एमएसपी को वैध बनाना और ऋण राहत आयोग बनाना।
• जीएसटी मुक्त कृषि का वादा।
3. रोजगार एवं युवा कल्याण:
• 30 लाख सरकारी नौकरियां और 1 लाख रुपये के वजीफे के साथ एक साल का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करें।
• “युवा न्याय” गारंटी में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास शामिल है।
4. भ्रष्टाचार जांच:
• चुनावी बांड, राफेल, पेगासस और अन्य से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करें।
• भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ मामले फिर से खोलें।
5. न्यायिक सुधार:
• उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करें।
6. श्रमिकों के अधिकार:
• श्रमिकों के स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों को सुनिश्चित करें और न्यूनतम दैनिक वेतन 400 रुपये निर्धारित करें।
• शहरी रोजगार गारंटी और अन्य श्रम अधिकार।
7. महिला सशक्तिकरण:
• “महिला लक्ष्मी” योजना के तहत कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये प्रदान करें।
• पुलिस और सशस्त्र बलों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाएँ।
8. राष्ट्रीय सुरक्षा:
• सशस्त्र बलों के लिए “वन रैंक, वन पेंशन” (ओआरओपी) को उचित रूप से लागू करें।
• “अग्निपथ” योजना को समाप्त करें और सशस्त्र बलों में सामान्य भर्ती बहाल करें।
9. लोकतंत्र और शासन:
• चुनावों में निष्पक्ष ईवीएम उपयोग और वीवीपैट मिलान सुनिश्चित करें।
• जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा मजबूत करें और लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची की सुरक्षा दें।
10. दिल्ली की स्वायत्तता:
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह के आधार पर कार्य करें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 में संशोधन करें।
11. जनजातीय अधिकार:
• वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी अधिकारों को एक वर्ष के भीतर लागू करना और निर्णय लेना।
12. समावेशी बजटिंग:
• एससी-एसटी उपयोजना के तहत जनसंख्या अनुपात के आधार पर बजट आवंटन सुनिश्चित करें।
13. मॉब लिंचिंग और न्याय:
• मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ों का विरोध करें।
• ऐसे मुद्दों को कानून और संविधान के अनुसार संबोधित करें।
14. जीडीपी वृद्धि:
• अगले 10 वर्षों के भीतर भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य।
15. अन्य गारंटी:
• मणिपुर में राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों के समाधान के लिए एक सुलह आयोग का गठन।
• मुख्य सरकारी नौकरियों में संविदा श्रम प्रथा बंद करें।