मोबाइल रिचार्ज खत्म होने पर इनकमिंग बंद करना मनमानी: आप सांसद राघव चड्ढा आप सांसद ने उच्च सदन में उठाया मामला

मोबाइल उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर राघव चड्ढा ने सरकार और ट्राई से की तीन अहम मांगें

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद के उच्च सदन में मोबाइल उपभोक्ताओं से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज समाप्त होने पर इनकमिंग कॉल और एसएमएस सेवा बंद कर देना मोबाइल कंपनियों की मनमानी है और इससे करोड़ों उपभोक्ता प्रभावित होते हैं।
सांसद राघव चड्ढा ने कहा, कि टेलिकॉम रेग्यूलेट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया (टीआरएआई) के आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 125 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं, जिनमें लगभग 90 प्रतिशत प्रीपेड यूजर्स हैं। उन्होंने बताया कि प्रीपेड उपभोक्ताओं को दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें सबसे बड़ी समस्या रिचार्ज की वैधता खत्म होने पर इनकमिंग कॉल और एसएमएस का बंद हो जाना है।
राघव चड्ढा ने कहा कि जब किसी प्रीपेड प्लान की वैधता समाप्त हो जाती है तो आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ में आता है, क्योंकि उसके लिए सेवा शुल्क देना होता है। लेकिन फोन, सिम कार्ड और मोबाइल नंबर उपभोक्ता का होने के बावजूद इनकमिंग कॉल और एसएमएस को बंद कर देना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल नंबर केवल संचार का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यक्ति की डिजिटल पहचान बन चुका है। बैंकिंग सेवाओं, यूपीआई भुगतान, ट्रेन टिकट बुकिंग, पैन-आधार सत्यापन, नौकरी से जुड़े इंटरव्यू कॉल, अस्पतालों की जानकारी और पारिवारिक संपर्क जैसी अनेक जरूरी सूचनाएं मोबाइल पर आने वाले कॉल और एसएमएस के माध्यम से मिलती हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति रिचार्ज करना भूल जाए और उसकी इनकमिंग सेवा बंद कर दी जाए, तो यह उसके ‘राइट टू कम्युनिकेशन’ को बाधित करने जैसा है।
आप सांसद चड्ढा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं होता क्योंकि किसी ने समय पर जानकारी अपडेट नहीं की, या बैंक खाता इसलिए बंद नहीं होता क्योंकि कोई मासिक जमा नहीं कर पाया, उसी तरह मोबाइल नंबर को भी केवल रिचार्ज न होने के कारण निष्क्रिय नहीं किया जाना चाहिए।
सरकार और दूरसंचार नियामक से मांग
सांसद चड्ढा ने इस मुद्दे पर सरकार और दूरसंचार नियामक से तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और एसएमएस की सुविधा अंतिम रिचार्ज की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक जारी रहनी चाहिए। दूसरी, किसी भी मोबाइल नंबर को तीन साल से पहले डिएक्टिवेट नहीं किया जाना चाहिए ताकि उसे किसी अन्य व्यक्ति को तुरंत आवंटित न किया जाए। तीसरी, मोबाइल कंपनियों को इनकमिंग कॉल और एसएमएस की सुविधा के लिए कम कीमत वाले विशेष रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने चाहिए।
उच्च सदन में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांग मुफ्त आउटगोइंग कॉल या डेटा की नहीं है, बल्कि केवल उपभोक्ताओं को बुनियादी इनकमिंग सुविधा की गारंटी देने की है, ताकि मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले करोड़ों लोगों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके।