पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में 6 फैसले

बॉर्डर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन, आयुष्मान योजना को हरी झंडी

Kolkata: पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट सोमवार 11 मई को मीटिंग हुई। इसमें 6 फैसले लिए गए। कैबिनेट की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा- BJP सरकार सभी के लिए काम करेगी। हमारा फोकस ट्रांसपेरेंसी, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस सुधार और वेलफेयर स्कीम पर रहेगा।
उन्होंने कहा- राजनीतिक हिंसा में मारे गए 321 BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। कैबिनेट मीटिंग राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित की गई। अगली मीटिंग 18 मई सोमवार को आयोजित की जाएगी।
बंगाल के हर नागरिक के लिए काम करेगी सरकार
CM ने भयमुक्त चुनाव होने पर बंगाल की जनता, सुरक्षाकर्मी और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया। कहा- बंगाल की जनता ने उन्हें मजबूत और सशक्त बहुमत दिया है। सरकार बंगाल के प्रत्येक नागरिक के लिए काम करेगी।
इस पहली मीटिंग में एक संयोग रहा। दरअसल, मुख्यमंत्री के अलावा सरकार में पांच कैबिनेट मंत्री हैं। कुल संख्या 6 हो जाती है। पहली कैबिनेट में 6 ही फैसले लिए गए।
अब पहली कैबिनेट के 6 फैसले….
1. BSF को 45 दिन में लैंड ट्रांसफर
कैबिनेट में BSF को बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने को मंजूरी दी गई है। CM ने कहा- 45 दिन में BSF को जमीन ट्रांसफर होगी। बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए प्रक्रिया शुरु होगी। चीफ सेकेट्री और लैंड एंड रेवेन्यू सेकेट्री को जल्द से जल्द लैंड ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।
चुनाव के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था- BJP की सरकार बनने के बाद बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए 45 दिन के अंदर BSF को जमीन देंगे।
2. जनगणना प्रक्रिया शुरु होगी
मुख्यमंत्री ने कहा- बंगाल में जनगणना की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। पिछली सरकार ने जानबूझकर जनगणना प्रक्रिया को रोककर रखा। उनका मकसद भविष्य में परिसीमन और रिजर्वेशन से संबंधित सुधार को रोकना था। इस वजह से जनगणना की प्रक्रिया 11 महीने पीछे चल रही है। इस देरी के पीछे की वजह की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्रालय और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया का नोटिफिकेशन 16 जून 2025 को जारी किया था।
3. आयुष्मान भारत योजना लागू
कैबिनेट में केंद्र सरकार की हेल्थ से जुड़ी आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी गई है। अधिकारी ने कहा- राज्य सरकार केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आयुष्मान योजना को शुरु करने की प्रक्रिया करेगी। PM जन आरोग्य योजना सहित केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम को बिना किसी देरी के जल्द लागू किया जाएगा।
4. प्रशासन और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
IAS और IPS अधिकारी केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले सकेंगे। इससे पहले TMC सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। CM ने कहा- अब अधिकारी दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग अटेंड कर सकेंगे, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में भी 5 साल की छूट दी है। जो कैंडिडेट बीते हुए सालों में भर्ती प्रक्रिया से छूट गए थे, उन्हें ये मौका दिया जाएगा। इस निर्णय से हजारों कैंडिडेट को फायदा मिलेगा।
5. पश्चिम बंगाल में BNS लागू
सुवेंदु अधिकारी ने कहा- भारतीय न्याय संहिता (BNS) को राज्य में लागू किया गया है। पिछली सरकार ने इस नई कानूनी प्रक्रिया को लागू नहीं किया था।
6. लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस
कैबिनेट मीटिंग के बाद CM ने राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सचिवालय नबन्ना में मीटिंग की।