16 राज्यों में 37 करोड़ मतदाताओं की होगी एसआईआर
16 राज्यों में 37 करोड़ मतदाताओं की होगी एसआईआर
– हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया नहीं
नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तीसरे चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। यह अभियान मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 3.94 लाख बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट भी इस अभियान में सहयोग करेंगे।
चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में पहले ही एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जबकि असम में विशेष पुनरीक्षण कराया गया था। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया नहीं होगी। वहां मौसम और जनगणना कार्य पूरा होने के बाद नई तारीखों की घोषणा बाद मे की जाएगी।
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है, वह प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। चुनाव आयोग के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर आदेश को लेकर विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो सुनवाई हुई है। उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसी बीच 6 राज्यों के चुनाव भी हो गए हैं। चुनाव आयोग के इस आदेश से विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है, या असर्वैधानिक। इसको लेकर अब आरपार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
16 राज्यों में 37 करोड़ मतदाताओं की होगी एसआईआर
- हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया नहीं
नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तीसरे चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। यह अभियान मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 3.94 लाख बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट भी इस अभियान में सहयोग करेंगे।
चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में पहले ही एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जबकि असम में विशेष पुनरीक्षण कराया गया था। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया नहीं होगी। वहां मौसम और जनगणना कार्य पूरा होने के बाद नई तारीखों की घोषणा बाद मे की जाएगी।
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है, वह प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। चुनाव आयोग के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर आदेश को लेकर विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो सुनवाई हुई है। उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसी बीच 6 राज्यों के चुनाव भी हो गए हैं। चुनाव आयोग के इस आदेश से विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है, या असर्वैधानिक। इसको लेकर अब आरपार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं।
