असम चुनाव: बीजेपी का घोषणापत्र जारी, 5 लाख करोड़ निवेश और ‘जमीन जिहाद’ पर रोक का वादा
असम चुनाव: बीजेपी का घोषणापत्र जारी, 5 लाख करोड़ निवेश और ‘जमीन जिहाद’ पर रोक का वादा
-वित्त मंत्री सीतारमण ने यूसीसी लागू करने, 2 लाख नौकरियां देने और बाढ़मुक्त असम बनाने का संकल्प पत्र किया विमोचित
गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी स्थित पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में ‘संकल्प पत्र’ का विमोचन किया।
जारी घोषणापत्र में बीजेपी ने राज्य में पुनः सत्ता में आने पर 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। इसके साथ ही ‘जमीन जिहाद’ पर सख्त रोक लगाने और भूमि से जुड़े अवैध कब्जों पर कार्रवाई की बात कही गई है। पार्टी ने ‘सुरक्षित असम, विकसित असम’ के लक्ष्य को दोहराते हुए कई बड़े विकासात्मक वादे किए हैं। घोषणापत्र जारी करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जीडीपी करीब तीन गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के 1.03 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.59 लाख रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बदलाव पिछले दशक में हुए, वे दशकों के शासन में संभव नहीं हो पाए थे।
बीजेपी ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अगले पांच वर्षों में 2 लाख रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज, वन यूनिवर्सिटी और वन इंजीनियरिंग कॉलेज’ की योजना को भी प्रमुखता दी गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए वैश्विक स्तर का इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिससे बाहर गए असमिया प्रतिभाएं वापस लौटें। इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी पार्टी ने बड़े दावे किए हैं। घोषणापत्र के अनुसार, ब्रह्मपुत्र नदी पर पिछले 10 वर्षों में 9 पुल बनाए गए हैं, जबकि 5 और पुल निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, असम को बाढ़मुक्त बनाने के लिए सरकार बनने के बाद पहले दो वर्षों में 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
बीजेपी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा भी किया है, हालांकि छठी अनुसूची और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को इससे बाहर रखने की बात कही गई है। साथ ही ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भी आश्वासन दिया गया है।
असम चुनाव: बीजेपी का घोषणापत्र जारी, 5 लाख करोड़ निवेश और ‘जमीन जिहाद’ पर रोक का वादा
-वित्त मंत्री सीतारमण ने यूसीसी लागू करने, 2 लाख नौकरियां देने और बाढ़मुक्त असम बनाने का संकल्प पत्र किया विमोचित
गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी स्थित पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में ‘संकल्प पत्र’ का विमोचन किया।
जारी घोषणापत्र में बीजेपी ने राज्य में पुनः सत्ता में आने पर 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। इसके साथ ही ‘जमीन जिहाद’ पर सख्त रोक लगाने और भूमि से जुड़े अवैध कब्जों पर कार्रवाई की बात कही गई है। पार्टी ने ‘सुरक्षित असम, विकसित असम’ के लक्ष्य को दोहराते हुए कई बड़े विकासात्मक वादे किए हैं। घोषणापत्र जारी करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जीडीपी करीब तीन गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के 1.03 लाख रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.59 लाख रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बदलाव पिछले दशक में हुए, वे दशकों के शासन में संभव नहीं हो पाए थे।
बीजेपी ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अगले पांच वर्षों में 2 लाख रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज, वन यूनिवर्सिटी और वन इंजीनियरिंग कॉलेज’ की योजना को भी प्रमुखता दी गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए वैश्विक स्तर का इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिससे बाहर गए असमिया प्रतिभाएं वापस लौटें। इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी पार्टी ने बड़े दावे किए हैं। घोषणापत्र के अनुसार, ब्रह्मपुत्र नदी पर पिछले 10 वर्षों में 9 पुल बनाए गए हैं, जबकि 5 और पुल निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, असम को बाढ़मुक्त बनाने के लिए सरकार बनने के बाद पहले दो वर्षों में 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
बीजेपी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा भी किया है, हालांकि छठी अनुसूची और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को इससे बाहर रखने की बात कही गई है। साथ ही ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भी आश्वासन दिया गया है।
