Budget 2023 Dinesh Patidar

#Budget 2023 : हरित विकास” पर एक विशिष्ट प्राथमिकता वाला बजट – दिनेश पाटीदार

 

हरित विकास” पर एक विशिष्ट प्राथमिकता वाला बजट – दिनेश पाटीदार

Indore: दिनेश पाटीदार ने अपनी प्रतिक्रया में कहा – “हरित विकास” पर एक विशिष्ट प्राथमिकता वाला बजट बढ़ते भारत के लिए दिशा तय करने वाला है। भारत की नेट जीरो कमिटमेंट में योगदान देने वाले ऊर्जा संचार कार्यक्रमों के लिए 35000 करोड़ रुपये का खर्च देश में समग्र सतत विकास में और वृद्धि करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जाना भी सरकार की आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति बता रहा है. सप्त ऋषि विषय के अंतर्गत प्रमुखता से समावेशी विकास और युवा शक्ति को जोड़ने के काम किये जाने प्रस्तावित हैं जो उम्मीद जगाने वाले हैं. डेटा के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत पालिसी और स्टार्ट अप विषयों पर सकारात्मकता भी स्वागत योग्य कदम है. वित्तमंत्री की इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव के प्रस्तावों से भी उद्यमियों को राहत मिलेगी. 7 लाख तक की इनकम पर शून्य आयकर और मैक्सिमम टैक्स रेट 42.74% से घटकर 39% होना सभी आय श्रेणी वाले आयकरदाताओं के लिए उत्साह बढाने वाला कदम लगता है.

 

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Date : 01 February 2023 Posted By : EDITOR
#Budget 2023 : हरित विकास” पर एक विशिष्ट प्राथमिकता वाला बजट – दिनेश पाटीदार
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हरित विकास" पर एक विशिष्ट प्राथमिकता वाला बजट - दिनेश पाटीदार

Indore: दिनेश पाटीदार ने अपनी प्रतिक्रया में कहा - "हरित विकास" पर एक विशिष्ट प्राथमिकता वाला बजट बढ़ते भारत के लिए दिशा तय करने वाला है। भारत की नेट जीरो कमिटमेंट में योगदान देने वाले ऊर्जा संचार कार्यक्रमों के लिए 35000 करोड़ रुपये का खर्च देश में समग्र सतत विकास में और वृद्धि करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जाना भी सरकार की आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति बता रहा है. सप्त ऋषि विषय के अंतर्गत प्रमुखता से समावेशी विकास और युवा शक्ति को जोड़ने के काम किये जाने प्रस्तावित हैं जो उम्मीद जगाने वाले हैं. डेटा के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत पालिसी और स्टार्ट अप विषयों पर सकारात्मकता भी स्वागत योग्य कदम है. वित्तमंत्री की इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव के प्रस्तावों से भी उद्यमियों को राहत मिलेगी. 7 लाख तक की इनकम पर शून्य आयकर और मैक्सिमम टैक्स रेट 42.74% से घटकर 39% होना सभी आय श्रेणी वाले आयकरदाताओं के लिए उत्साह बढाने वाला कदम लगता है.

 

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