भारत के विरोध के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को दिया 1 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज
भारत के विरोध के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को दिया 1 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज
नई दिल्ली : भारत के तमाम विरोध के बावजूद IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के पीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने IMF अधिकारियों का आभार जताया है। भारत के तमाम विरोध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तानी पीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए IMF द्वारा 1 अरब डॉलर (करीब 11 हजार करोड़ रुपये) की पहली किस्त की मंजूरी पर संतोष व्यक्त किया है।
सेना कर सकती फंड का इस्तेमाल
भारत ने अपने विरोध में कहा था कि पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों में उसकी सेना की दखलंदाजी काफी ज्यादा है। इससे जोखिम पैदा होता है कि IMF के बेलआउट पैकेज का इस्तेमाल वहां की सेना कर सकती है। भारत ने याद दिलाया कि साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी इसका खुलासा कर चुकी है कि पाकिस्तान एक तरह से मिलिट्री आधारित बिजनेस करने वाला देश है और दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। पाकिस्तान की सेना वहां की आर्थिक नीतियों में पूरी दखल देती है, लिहाजा इकनॉमी सुधारने के नाम पर मांगा जाने वाला यह कर्ज मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।
भारत के विरोध के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को दिया 1 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज
नई दिल्ली : भारत के तमाम विरोध के बावजूद IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के पीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने IMF अधिकारियों का आभार जताया है। भारत के तमाम विरोध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तानी पीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए IMF द्वारा 1 अरब डॉलर (करीब 11 हजार करोड़ रुपये) की पहली किस्त की मंजूरी पर संतोष व्यक्त किया है।
सेना कर सकती फंड का इस्तेमाल
भारत ने अपने विरोध में कहा था कि पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों में उसकी सेना की दखलंदाजी काफी ज्यादा है। इससे जोखिम पैदा होता है कि IMF के बेलआउट पैकेज का इस्तेमाल वहां की सेना कर सकती है। भारत ने याद दिलाया कि साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी इसका खुलासा कर चुकी है कि पाकिस्तान एक तरह से मिलिट्री आधारित बिजनेस करने वाला देश है और दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। पाकिस्तान की सेना वहां की आर्थिक नीतियों में पूरी दखल देती है, लिहाजा इकनॉमी सुधारने के नाम पर मांगा जाने वाला यह कर्ज मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।
