मप्रः भ्रष्टाचार मामले में फंसे पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और सहयोगी की लोकायुक्त ने शुरु की जांच
MP पोषण आहार बड़ा ‘खेला’ 500 करोड़ घोटाला
मप्रः भ्रष्टाचार मामले में फंसे पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और सहयोगी की लोकायुक्त ने शुरु की जांच
भोपाल । मध्य प्रदेश में टेक होम राशन वितरण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद लोकायुक्त ने पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और आजीविका मिशन के पूर्व सीईओ ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा अगस्त 2023 में की गई शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया था। सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट में 2018 से 2022 के बीच आठ जिलों में इस घोटाले के संकेत मिले हैं।
पूर्व विधायक सकलेचा ने आरोप लगाया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में एसीएस रहते हुए बैंस ने वर्ष 2017 में ललित मोहन बेलवाल को वन विभाग से हटाकर आजीविका मिशन में प्रतिनियुक्ति पर सीईओ नियुक्त किया। इसके बाद टेक होम राशन बनाने वाली फैक्ट्रियों का संचालन एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से हटाकर आजीविका मिशन को सौंप दिया गया। फिर 2018 में कांग्रेस सरकार आने पर फैक्ट्रियों का संचालन फिर से एग्रो इंडस्ट्रीज को सौंपा गया, लेकिन 2020 में भाजपा सरकार बनने और बैंस के मुख्य सचिव बनने के बाद सेवानिवृत्त बेलवाल को संविदा पर दोबारा सीईओ बना दिया गया। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग यह पोषण आहार 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 11 से 14 वर्ष की स्कूल से बाहर किशोरियों को वितरित करता है। सीएजी रिपोर्ट में लाभार्थियों की पहचान, निर्माण, आपूर्ति और गुणवत्ता नियंत्रण में भारी अनियमितताओं की बात सामने आई है। लोकायुक्त संगठन ने संबंधित विभागों से सूचनाएं लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार अब तक 73 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए, इनमें से 36 अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है, जबकि 11 पर दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है और 9 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले शासन को भेजे गए हैं।
पूर्व विधायक सकलेचा ने शनिवार को बताया कि लंबी जांच के बाद इसी साल मार्च महीने में उनकी शिकायत पर लोकायुक्त ने जांच प्रकरण दर्ज किया था। इस बात की जानकारी उन्हें दो दिन पहले आरटीआई के जवाब में मिली है। जांच के निष्कर्ष आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
MP पोषण आहार बड़ा 'खेला' 500 करोड़ घोटाला
मप्रः भ्रष्टाचार मामले में फंसे पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और सहयोगी की लोकायुक्त ने शुरु की जांच
भोपाल । मध्य प्रदेश में टेक होम राशन वितरण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद लोकायुक्त ने पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और आजीविका मिशन के पूर्व सीईओ ललित मोहन बेलवाल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा अगस्त 2023 में की गई शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया था। सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट में 2018 से 2022 के बीच आठ जिलों में इस घोटाले के संकेत मिले हैं।
पूर्व विधायक सकलेचा ने आरोप लगाया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में एसीएस रहते हुए बैंस ने वर्ष 2017 में ललित मोहन बेलवाल को वन विभाग से हटाकर आजीविका मिशन में प्रतिनियुक्ति पर सीईओ नियुक्त किया। इसके बाद टेक होम राशन बनाने वाली फैक्ट्रियों का संचालन एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से हटाकर आजीविका मिशन को सौंप दिया गया। फिर 2018 में कांग्रेस सरकार आने पर फैक्ट्रियों का संचालन फिर से एग्रो इंडस्ट्रीज को सौंपा गया, लेकिन 2020 में भाजपा सरकार बनने और बैंस के मुख्य सचिव बनने के बाद सेवानिवृत्त बेलवाल को संविदा पर दोबारा सीईओ बना दिया गया। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग यह पोषण आहार 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और 11 से 14 वर्ष की स्कूल से बाहर किशोरियों को वितरित करता है। सीएजी रिपोर्ट में लाभार्थियों की पहचान, निर्माण, आपूर्ति और गुणवत्ता नियंत्रण में भारी अनियमितताओं की बात सामने आई है। लोकायुक्त संगठन ने संबंधित विभागों से सूचनाएं लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार अब तक 73 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए, इनमें से 36 अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है, जबकि 11 पर दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है और 9 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले शासन को भेजे गए हैं।
पूर्व विधायक सकलेचा ने शनिवार को बताया कि लंबी जांच के बाद इसी साल मार्च महीने में उनकी शिकायत पर लोकायुक्त ने जांच प्रकरण दर्ज किया था। इस बात की जानकारी उन्हें दो दिन पहले आरटीआई के जवाब में मिली है। जांच के निष्कर्ष आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
