जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, चुनाव कराएं – कांग्रेस
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक से पहले कांग्रेस ने रविवार को कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा देना और चुनाव कराना लोकतंत्र को बहाल करने का एकमात्र तरीका है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पार्टी महासचिव, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “मैं आपका ध्यान 6 अगस्त, 2019 को कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा की बहाली की मांग की गई थी। हम मानते हैं कि इसे खत्म करना लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और चुनाव कराना जरूरी है, ताकि लोग दिल्ली के शासन के बजाय अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। यह पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार की गारंटी देने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा, “अब यह प्रधानमंत्री और भाजपा को तय करना है कि बैठक करनी है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संविधान और राज्य के लोगों की मांगों को स्वीकार करना है। सूत्रों ने कहा कि यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की संभावना के बाद आया है, जो इस क्षेत्र से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अगस्त 2019 में राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से पहला ऐसा कदम है।
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक से पहले कांग्रेस ने रविवार को कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा देना और चुनाव कराना लोकतंत्र को बहाल करने का एकमात्र तरीका है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पार्टी महासचिव, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "मैं आपका ध्यान 6 अगस्त, 2019 को कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा की बहाली की मांग की गई थी। हम मानते हैं कि इसे खत्म करना लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और चुनाव कराना जरूरी है, ताकि लोग दिल्ली के शासन के बजाय अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। यह पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार की गारंटी देने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा, "अब यह प्रधानमंत्री और भाजपा को तय करना है कि बैठक करनी है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संविधान और राज्य के लोगों की मांगों को स्वीकार करना है। सूत्रों ने कहा कि यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की संभावना के बाद आया है, जो इस क्षेत्र से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अगस्त 2019 में राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से पहला ऐसा कदम है।
