खरीद नहीं करेंगे बंद जो करना है…

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद काफी बढ़ा दी है। पहले, भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, लेकिन 2023 तक, यह इराक और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी हिस्सेदारी बन गई, जिसमें भारत के कच्चे तेल आयात का 30% शामिल था। पिछले साल जुलाई में भारत ने अपने कुल कच्चे तेल के आयात का 40% अकेले रूस से आयात किया था। हालाँकि, इस साल फरवरी में, रूस से कच्चे तेल का आयात कम हो गया, जो कुल आयात का लगभग 25% था। अटकलें लगाई गईं कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में रूस से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है। फिर भी, भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों के आधार पर किसी भी देश से तेल खरीदने के अपने अधिकार का दावा करते हुए स्पष्ट किया है कि वह पहले की तरह रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगी।
लाल सागर संकट अमेरिकी चिंता का कारण बन गया। भारत ने हाल ही में स्पष्ट किया कि रूस से आयात कम करने का कोई दबाव नहीं है; बल्कि, खरीदारी पैटर्न में विविधता आई है। कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत अब कुछ देशों पर निर्भर नहीं है। हाल के वर्षों में, भारत ने कच्चे तेल की खरीद के लिए कई नए देशों के साथ सौदे किए हैं, कुल मिलाकर 39 देश जिनसे भारत अब कच्चा तेल खरीदता है।
नतीजा ये हुआ कि भारत के कुल कच्चे तेल आयात में अब किसी एक देश का दबदबा नहीं रह गया है. इस बीच, खाड़ी क्षेत्र और लाल सागर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने भी अपना रुख बदल लिया है। जहां पहले ऐसी चर्चाएं थीं कि अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने से परहेज करने का दबाव डाल रहा है, वहीं अब अमेरिका का कहना है कि उसने भारत को रूस से तेल खरीदने से हतोत्साहित नहीं किया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत रूस से खरीदे गए तेल को घरेलू स्तर पर परिष्कृत करता है, तो इसे रूसी कच्चा तेल नहीं माना जा सकता है। मूलतः, भारत में परिष्कृत रूसी कच्चे तेल से प्राप्त उत्पाद यूरोपीय देशों द्वारा खरीदे जाते हैं। हालाँकि, अमेरिका का मानना है कि भारत को रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए और यह कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार होना चाहिए। G7 देशों ने रूस से तेल खरीद के लिए एक मूल्य बैंड निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रूस को अपने तेल के लिए उचित मूल्य मिले और वैश्विक मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोका जा सके। अमेरिका के उप वित्त मंत्री एरिक वैन नैस्ट्रैंड ने अपनी भारत यात्रा के दौरान स्पष्ट किया कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य कच्चे तेल को बेचकर होने वाले मुनाफे को सीमित करना है। इसके अतिरिक्त, रूस से कच्चा तेल खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि वैश्विक आपूर्ति बनाए रखने की आवश्यकता है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, पश्चिमी देशों ने कच्चे तेल की खरीद को सीमित करने और मूल्य सीमा सहित विभिन्न प्रतिबंध लगाए। हालाँकि, तब से भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में शीर्ष पर बना हुआ है।