सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेनका गांधी की आपत्ति, कहा- 3 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाना असंभव
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेनका गांधी की आपत्ति, कहा- 3 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाना असंभव
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के आदेश पर भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अव्यावहारिक, वित्तीय रूप से असंभव और पर्यावरण संतुलन के लिए हानिकारक बताया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने और अभियान में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद मेनका गांधी ने कहा, कि दिल्ली में करीब 3 लाख कुत्ते हैं। इन्हें हटाने के लिए 3,000 पाउंड (शेल्टर) बनाने होंगे, जिसकी लागत करीब 15,000 करोड़ रुपये होगी। सिर्फ खिलाने में ही हर हफ्ते 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे और डेढ़ लाख देख-रेख करने वाले लोग चाहिए होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आदेश एक फर्जी मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया था कि कुत्ते के हमले से एक लड़की की मौत हुई, जबकि वास्तव में उसकी मौत मेनिनजाइटिस से हुई थी। मेनका गांधी ने कहा कि यह आदेश एक महीने पहले दिए गए सुप्रीम कोर्ट के संतुलित फैसले के विपरीत है।
पर्यावरणीय असर पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कुत्तों को हटाने से बंदरों, चूहों और अन्य जीवों की समस्या बढ़ सकती है, जैसा पेरिस में 1880 के दशक में हुआ था। उन्होंने कुत्तों को रोडेंट कंट्रोल एनिमल बताते हुए मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना को लागू करने की सिफारिश की, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और रिलोकेशन पर रोक शामिल है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने संकेत दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है और इसे योजनाबद्ध तरीके से हल किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेनका गांधी की आपत्ति, कहा- 3 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाना असंभव
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के आदेश पर भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अव्यावहारिक, वित्तीय रूप से असंभव और पर्यावरण संतुलन के लिए हानिकारक बताया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने और अभियान में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद मेनका गांधी ने कहा, कि दिल्ली में करीब 3 लाख कुत्ते हैं। इन्हें हटाने के लिए 3,000 पाउंड (शेल्टर) बनाने होंगे, जिसकी लागत करीब 15,000 करोड़ रुपये होगी। सिर्फ खिलाने में ही हर हफ्ते 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे और डेढ़ लाख देख-रेख करने वाले लोग चाहिए होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आदेश एक फर्जी मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया था कि कुत्ते के हमले से एक लड़की की मौत हुई, जबकि वास्तव में उसकी मौत मेनिनजाइटिस से हुई थी। मेनका गांधी ने कहा कि यह आदेश एक महीने पहले दिए गए सुप्रीम कोर्ट के संतुलित फैसले के विपरीत है।
पर्यावरणीय असर पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि कुत्तों को हटाने से बंदरों, चूहों और अन्य जीवों की समस्या बढ़ सकती है, जैसा पेरिस में 1880 के दशक में हुआ था। उन्होंने कुत्तों को रोडेंट कंट्रोल एनिमल बताते हुए मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) योजना को लागू करने की सिफारिश की, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और रिलोकेशन पर रोक शामिल है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने संकेत दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है और इसे योजनाबद्ध तरीके से हल किया जाएगा।
