ममता का PM को पत्र : बंगाल को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का बकाया जारी करें
कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़े शब्दों में लिखा एक पत्र भेजकर केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और पीएम आवास योजना के लिए राज्य का बकाया तुरंत जारी करने को कहा है। पत्र, जिसकी एक प्रति आईएएनएस के पास भी उपलब्ध है, की शुरुआती लाइन में लिखा गया है, “मैं एक जरूरी मामला आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रही हूं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए पश्चिम बंगाल को धन जारी नहीं कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार धनराशि की अनुपलब्धता के कारण करीब चार महीने से मजदूरी का भी भुगतान नहीं कर पा रही है।
उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में गत चार महीने से अधिक समय से मजदूरी का भुगतान लंबित है, क्योंकि भारत सरकार राज्य को करीब 6500 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है। इनमें से 3000 करोड़ की राशि मजदूरी के लिए मिलनी है, जबकि बाकी के 3500 करोड़ रुपये गैर मजदूरी मद में मिलने हैं।” उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने के मामले में वर्ष 2016-17 से ही शीर्ष स्थान पर है और अब तक 32 लाख से अधिक आवास का निर्माण किया जा चुका है।
कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़े शब्दों में लिखा एक पत्र भेजकर केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और पीएम आवास योजना के लिए राज्य का बकाया तुरंत जारी करने को कहा है। पत्र, जिसकी एक प्रति आईएएनएस के पास भी उपलब्ध है, की शुरुआती लाइन में लिखा गया है, "मैं एक जरूरी मामला आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रही हूं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए पश्चिम बंगाल को धन जारी नहीं कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार धनराशि की अनुपलब्धता के कारण करीब चार महीने से मजदूरी का भी भुगतान नहीं कर पा रही है।
उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में गत चार महीने से अधिक समय से मजदूरी का भुगतान लंबित है, क्योंकि भारत सरकार राज्य को करीब 6500 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है। इनमें से 3000 करोड़ की राशि मजदूरी के लिए मिलनी है, जबकि बाकी के 3500 करोड़ रुपये गैर मजदूरी मद में मिलने हैं।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने के मामले में वर्ष 2016-17 से ही शीर्ष स्थान पर है और अब तक 32 लाख से अधिक आवास का निर्माण किया जा चुका है।
