नई दिल्ली। न्यायमूर्ति एन वी रमण ने शनिवार को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति रमण का कार्यकाल 26 अगस्त, 2022 तक होगा। 17 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट में अपने पद से हटने से पहले न्यायमूर्ति रमण दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस रमण को 2000 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 6 अप्रैल को राष्ट्रपति ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एन वी रमण की नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए थे। 23 अप्रैल को न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति रमण ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला।

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