मोदी सरकार के बजट पर बोले नीतीश- हम खुश हैं, बिहार को काफी मदद मिली

नई दिल्ली – मोदी सरकार के आम बजट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होने कहा कि बजट से हम खुश हैं। विशेष दर्जा के लिए हमलोग आंदोलन कर रहे थे। आज जो बोल रहे हैं जब उनकी पार्टी केंद्र में थी तब क्या किए? हम इसके लिए लगातार बोलते रहे हैं। हमने कहा विशेष राज्य जा दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद कीजिए। हम लोगों ने कह दिया था बिहार को मदद करिए उसी में कई चीजों की मदद की घोषणा हुई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद मिल रही है। विशेष राज्य का दर्जा बंद कर दिया, तो जो मदद होनी चाहिए थी। वो विकास के लिए हो रही है। उन्होने कहा कि पहले बिहार का बुरा हाल था। अब कितना रास्ते, रोड और स्कूल बन गए हैं। पटना में कितना काम हुआ है।
सीएम नीतीश ने मोदी सरकार के बजट की सराहना करते हुए ट्वीट किया, और लिखा कि आज केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में बिहार की सड़क सम्पर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की संरचनाओं के लिये विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिये विशेष सहायता की घोषणा की गयी है।
बिहार को बाढ़ से बचाव के लिये भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोशी-मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिये विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गयी है, जो स्वागत योग्य है। बिहार के लिये बजट में विशेष प्रावधान के लिये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को विशेष धन्यवाद। बजट में बिहार के लिये की गयी इन घोषणाओं से बिहार के विकास में सहयोग मिलेगा। आशा है कि आगे भी अन्य आवश्यकताओं के लिये केन्द्र सरकार इसी तरह बिहार के विकास में सहयोग करेगी।
आपको बता दें मोदी सरकार के बजट में बिहार को 26 हजार करोड़ रुपए कई परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। जिसमें सड़क, हवाई अड्डे, पुल और हेल्थ सेक्टर और बाढ़ नियंत्रण शामिल है। इसके अलावा 21 हजार करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है।उन्होने बताया कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल (NDC) की तरफ से योजना सहायता के लिए कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था, जिनपर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इनमें पहाड़ी और दुर्गम जमीन पर होना, कम जनसंख्या घनत्व होना या बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी होना, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़े राज्य शामिल हैं।