पंजाब मुख्य सचिव का भारी बारिश को देखते हुए आदेश- निचले इलाकों से लोगों को हटाएं
चंडीगढ़। भारी बारिश कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मंगलवार को पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने संबंधित जिला प्रशासन को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। पूरे राज्य और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति पर लगातार नजर रखने और राहत अभियान चलाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने कहा, असुरक्षित इमारतों की तुरंत पहचान करके लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए खाने-पीने और रहने की वैकल्पिक व्यवस्था युद्धस्तर पर की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव ए वेणु प्रसाद, डीजीपी गौरव यादव और सेना और एनडीआरएफ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। वर्मा ने कहा, लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को उनके लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने उपायुक्तों से आवश्यक सहायता के बारे में भी जानकारी ली और कहा कि आवश्यकता के अनुसार जिलों को एनडीआरएफ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों और सभी जिलों के उपायुक्तों व एसएसपी से मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट ली गयी।
चंडीगढ़। भारी बारिश कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मंगलवार को पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने संबंधित जिला प्रशासन को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। पूरे राज्य और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति पर लगातार नजर रखने और राहत अभियान चलाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने कहा, असुरक्षित इमारतों की तुरंत पहचान करके लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए खाने-पीने और रहने की वैकल्पिक व्यवस्था युद्धस्तर पर की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव ए वेणु प्रसाद, डीजीपी गौरव यादव और सेना और एनडीआरएफ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। वर्मा ने कहा, लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को उनके लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सुविधा का लाभ उठा सकें। उन्होंने उपायुक्तों से आवश्यक सहायता के बारे में भी जानकारी ली और कहा कि आवश्यकता के अनुसार जिलों को एनडीआरएफ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों और सभी जिलों के उपायुक्तों व एसएसपी से मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट ली गयी।
