Tourist spots will be created by beautifying the ponds

MP: तालाबों का सौंदर्यीकरण कर बनायेंगे पर्यटन स्थल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 

तालाबों का सौंदर्यीकरण कर बनायेंगे पर्यटन स्थल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नगरीय विकास विभाग ने सौंदर्यीकरण के लिये किये 104 करोड़ रुपये स्वीकृत

41 नगरीय निकायों के 48 तालाबों की योजना पर हो रहा है कार्य

इंदौर – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में मौजूद तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि तालाबों को पर्यटन स्थलों के रूप में भी विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुरूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगरीय क्षेत्रों की झीलों एवं तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिये संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य कर रहा है। प्रदेश के 41 नगरीय निकायों में 48 तालाबों की योजनाओं पर 104 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। झीलों एवं तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये चयनित झीलों एवं तालाबों के संरक्षण और सतही पेयजल स्रोत निर्मित होंगे। अब तक 28 तालाबों के कार्य पूरे किये जा चुके हैं, शेष 20 तालाबों के कार्य प्रगति पर हैं। जल-संरक्षण और संवर्धन की यह योजनाएँ राज्य शासन के दिये जाने वाले अनुदान और निकाय के वित्तीय अंश से संचालित की जा रही हैं।
संरक्षण के प्रमुख कार्य
नगरीय निकायों ने जिन तालाबों और झीलों के संरक्षण के कार्य चयनित किये हैं, उनमें प्रमुख रूप से भूमि के कटाव को रोकने संबंधी कार्य, झीलों एवं तालाबों के आसपास बाउण्ड्री बनाना, सघन वृक्षारोपण, लॉन विकसित करना और सौंदर्यीकरण के लिये लैम्प तथा फव्वारों की स्थापना करना प्रमुख है। इसी के साथ अपशिष्ट जल को रोकने, जल-शोधन के लिये रूट-झोन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट और सीवर पाइप लाइन द्वारा अपशिष्ट जल को रोकने के लिये निकायों द्वारा ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। ये सभी कार्य झीलों एवं तालाबों के किनारे से 100 मीटर की दूरी के अंदर ही प्रस्तावित किये गये हैं। जिन नगरीय निकायों में यह कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उनमें नगर निगम द्वारा कुल स्वीकृत राशि में 40 प्रतिशत, नगरपालिका द्वारा 25 प्रतिशत और नगर परिषद द्वारा 10 प्रतिशत की राशि वित्तीय अंशदान के रूप में दी जा रही है।
अगले 3 वर्षों में 50 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित
नगरीय विकास विभाग ने वर्ष 2025-26 से अगले 3 वर्षों में 50 करोड़ रुपये के और कार्य विभाग के बजट प्रावधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित किये हैं।

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