UP: मीट की दुकानों को 9 दिनों तक बंद रखने का आदेश जारी - योगी सरकार - Update Now News

UP: मीट की दुकानों को 9 दिनों तक बंद रखने का आदेश जारी – योगी सरकार

 

नई दिल्ली। नवरात्रि के त्योहार को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब गाजियाबाद में 9 दिनों के लिए कच्चे मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।प्रतिबंध 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों का दावा है कि त्योहार के दौरान मांस पर प्रतिबंध एक नियमित आदेश है। इस आदेश का पालन सख्ती से किया जाए इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है जो सिर्फ इसी चीज पर नजर बनाए रखेगी कि नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। इस आदेश के लिए गठित की गई टीमों ने आज गाजियाबाद के बाजारों में घूम-घूमकर मीट की दुकानों को बंद कराने का काम किया। इसके अलावा खुले में मीट बेचने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई भी की। बता दें कि आज से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है और आज से आने वाले नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जाती हैं।इस दौरान सात्विक भोजन खाया जाता है। नवरात्रि में लहसुन-प्याज और मीट का इस्तेमाल करना निषेध माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं।

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Date : 03 April 2022 Posted By : EDITOR
UP: मीट की दुकानों को 9 दिनों तक बंद रखने का आदेश जारी – योगी सरकार
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नई दिल्ली। नवरात्रि के त्योहार को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब गाजियाबाद में 9 दिनों के लिए कच्चे मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।प्रतिबंध 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों का दावा है कि त्योहार के दौरान मांस पर प्रतिबंध एक नियमित आदेश है। इस आदेश का पालन सख्ती से किया जाए इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है जो सिर्फ इसी चीज पर नजर बनाए रखेगी कि नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। इस आदेश के लिए गठित की गई टीमों ने आज गाजियाबाद के बाजारों में घूम-घूमकर मीट की दुकानों को बंद कराने का काम किया। इसके अलावा खुले में मीट बेचने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई भी की। बता दें कि आज से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है और आज से आने वाले नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जाती हैं।इस दौरान सात्विक भोजन खाया जाता है। नवरात्रि में लहसुन-प्याज और मीट का इस्तेमाल करना निषेध माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं।

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