मीडिया प्रतिनिधियों के समग्र कल्याण की विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति

पत्रकार सम्मान निधि में बढ़ोतरी, अतिथि विद्वानों को 50000
4 नई तहसीलों, एक नये अनुभाग के गठन को मंजूरी
मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के समग्र कल्याण एवं हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने 7 सितंबर, 2023 को “पत्रकार समागम” के दौरान विभिन्न घोषणाएं की थीं।

भोपाल: मध्य प्रदेश में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्ष में हुई इस मीटिंग में पत्रकार सम्मान निधि में बढ़ोतरी, जबलपुर में कटंगी को तहसील बनाने का फैसला समेत युवा, महिलाएं और सरकारी नौकरी वालों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए है।
प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पत्रकार सम्मान निधि 10000 से बढ़कर 20000 करने की स्वीकृति दी गई है। जबलपुर में कटंगी को तहसील बनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही मउगंज जिले में देवतालाब, ग्वालियर की पिछोर नई तहसील बनेगी। वहीं पोरसा में नया अनुभाग बनेगा।
इसके अलावा संबल खिलाड़ी योजना शुरू होगी। पटवारी को 4000 अतिरिक्त मिलेंगे। नल से जल योजना से अछूते रहे मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इंदौर में इंफोसिस से 50 एकड़ जमीन सरकार वापस लेगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों को 50 हजार रुपए तक प्रतिमाह मानदेय देने और उनकी सेवा जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कुछ दिन पहले अतिथि विद्वानों की पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी
मंत्रि-परिषद ने पूर्व में लागू मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर नवीन योजना “अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023” को स्वीकृत किया। नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गयी है। साथ ही योजना में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे / बेटियों की शिक्षा के लिये बैंक से लिये गये ऋण पर देय व्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रि-परिषद ने यह निर्णय भी लिया कि “मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना” में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लिये भारित प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशि ली जायेगी। बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाए गये प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा । इस योजना में नये प्रावधान के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों और उनकी पत्नी / पति के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य शासन वहन करेगा।