राजस्थान में अब 23 की बजाय 25 नवंबर को मतदान, चुनाव आयोग ने बदली तारीख

 

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अब 23 नवंबर की बजाय 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की घोषणा की।
एक बयान जारी कर बताया गया कि चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते हुए 23 नवंबर को मतदान होने की घोषणा की थी। लेकिन, कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ-साथ कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों का हवाला देते हुए आयोग से राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग की जा रही थी।
यह तर्क दिया जा रहा था कि उस दौरान बड़े पैमाने पर शादियों और त्योहार के कारण न केवल मतदान का प्रतिशत कम रह सकता है, चुनाव के इंतजाम में भी लॉजिस्टिक की समस्या खड़ी हो सकती है।
चुनाव आयोग ने इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब राज्य में 23 नवंबर की बजाय 25 नवंबर को मतदान करवाने का फैसला किया है। मतगणना की तारीख पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 दिसंबर ही रखी गई है।
दरअसल, 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी होने के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर शादियां और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इसका हवाला देते हुए भाजपा और राज्य के कई अन्य सामाजिक संगठनों ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने का अनुरोध किया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर शुभ मुहूर्त प्रतीक देवोत्थान एकादशी को देखते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 की तारीख में बदलाव की मांग की थी।
राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़, 75 लाख से अधिक पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1 लाख 41 हजार 898 सर्विस मतदाता भी हैं। प्रदेश में कुल 51 हजार 756 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 10 हजार 415 शहरी तथा 41 हजार 341 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। 18 से 19 वर्ष आयु के लगभग 22 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
दो सौ सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 6 नवबंर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवबंर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं।

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