भोपाल मास्टर प्लॉन का नया ड्रॉफ्ट 2047 की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार होगा – नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राजधानी भोपाल का मास्टर प्लॉन जन-प्रतिनिधियों के दिये गये सुझाव के आधार पर तैयार किया जायेगा। यह मास्टर प्लॉन वर्ष 2047 की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजधानी का सुव्यवस्थित विकास हो और नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएँ सुलभ तरीके से मिल सके, इसके लिये सभी आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे। नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय आज मंत्रालय में भोपाल मास्टर प्लॉन के ड्रॉफ्ट के संबंध में बुलाई गई बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, आतिफ अकील, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, पूर्व निगम अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा और प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई भी मौजूद थे।
नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल के तालाब विशेष रूप से बड़ा तालाब राजधानी की लाइफ लाइन माना जाता है और भोपाल आने वाले पर्यटकों के लिये विशेष आकर्षण का केन्द्र रहता है। तालाब और भोपाल की पुरातत्वीय विरासत को संरक्षित करते हुए मास्टर प्लॉन में प्रावधान किये जायेंगे। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों से कहा कि राजधानी भोपाल का पृथक से ट्रेफिक प्लॉन तैयार किया जायेगा। इसमें सड़कों की पर्याप्त चौड़ाई, फ्लॉय-ओवर और मेट्रो सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
मास्टर प्लॉन के लिये गये निर्णय के प्रमुख बिन्दु
भोपाल मास्टर प्लॉन का नये सिरे से ड्रॉफ्ट तैयार किया जायेगा।
सम्पूर्ण प्रक्रिया दिसम्बर-2024 तक पूर्ण की जायेगी।
पूर्व के मास्टर प्लॉन के ड्रॉफ्ट में प्राप्त करीब 5 हजार से अधिक आपत्तियों को ध्यान में रखकर नवीन ड्रॉफ्ट मई-2024 में प्रकाशित किया जायेगा।
30 प्रतिशत कम्पाउंडिंग नगद भुगतान पर करने के लिये अगस्त-2024 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा।
नवीन मास्टर प्लॉन अब वर्ष 2031 के स्थान पर वर्ष 2047 तक की आवश्यकताओं के आधार पर बनाया जायेगा।
मास्टर प्लॉन का प्रजेंटेशन आयुक्त टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग श्री श्रीकांत भानोत और ज्वाइन डायरेक्टर श्रीमती सुनीता सिंह ने दिया। प्रजेंटेशन के आधार पर जन-प्रतिनिधियों ने आवश्यक सुझाव दिये।