नई दिल्ली: यूनाइडेट किंगडम ने छात्रों के लिए वीज़ा से संबंधित नए नियम पेश किए हैं जो एक जनवरी से विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को अपने माता-पिता, रिश्तेदारों या बच्चों को अपने साथ लाने से रोकेंगे, जब तक कि वे पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स न कर रहे हों. डिपेंडेंट वीज़ा के तहत, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय छात्र, पति/पत्नी और बच्चों सहित अपने परिवार के सदस्यों को यूके ला सकते हैं. नए प्रतिबंध पोस्ट ग्रेजुएट स्तर और नॉन-रिसर्च कोर्स में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को प्रभावित करेंगे. इमिग्रेशन ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए ब्रिटेन एक पसंदीदा स्थान रहा है. भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में लगभग 55,000 भारतीय छात्र यूके में पढ़ रहे थे.यूके के गृह विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि जून 2023 को समाप्त वर्ष में भारतीयों को 1,42,848 पढ़ने के लिए Sponsored वीज़ा दिए गए थे – जो कि जून 2022 को समाप्त वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत की वृद्धि है. जून 2023 में जारी किए गए 5,00,000 Sponsored यूके अध्ययन-संबंधी वीज़ा में से लगभग 1,54,000 छात्रों के आश्रितों को दिए गए थे. यूके गृह विभाग के अनुसार, इस दौरान Sponsored यूके अध्ययन वीज़ा में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग एक तिहाई थी.नए नियमों के तहत यह भी ज़रूरी है कि पीएचडी करने वालों को कुशल श्रमिक वीज़ा जैसे वर्किंग वीज़ा पर स्विच करने से पहले कम से कम 24 महीने तक पढ़ना होगा. छात्रों को अपने वर्किंग वीज़ा पर स्विच करने से पहले अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी होगी और नौकरी शुरू करने की तारीख भी बतानी होगी.
बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऋषि सुनक सरकार ग्रेजुएशन वीज़ा प्रावधान की भी समीक्षा करेगी, जो स्टूडेंट्स को कोर्स पूरा करने के बाद कम से कम दो साल तक यूके में रहने की अनुमति देता है, ताकि सिस्टम के “दुरुपयोग” को रोका जा सके. ये उपाय ब्रिटिश सरकार के इमिग्रेशन कानूनों में बदलाव का हिस्सा हैं – प्रधानमंत्री के रूप में सुनक के मुख्य लक्ष्यों में से एक “बॉट्स को रोकना” है.