अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में 11 जून को महारैली करेगी 'आप' - Update Now News

अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में 11 जून को महारैली करेगी ‘आप’

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगी। आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने दिल्ली के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली के लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस महारैली में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की जनता को दिए अधिकार छीन लिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां दूतावास हैं। दिल्ली में कुछ होता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। ऐसा लग रहा है, जैसे पहले दिल्ली देश की राजधानी नहीं थी और न तो दूतावास थे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाताओं की शक्ति को संरक्षित करते हुए चुनी हुई सरकार को दिल्ली की व्यवस्था संचालित करने का अधिकार देने का फैसला दिया। यह फैसला आने के बाद भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस के माध्यम से दिल्ली के लोगों के अधिकार को हाईजैक कर लिया गया है। इससे पूरे दिल्ली के लोग स्तब्ध हैं।

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Date : 23 May 2023 Posted By : EDITOR
अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में 11 जून को महारैली करेगी ‘आप’
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगी। आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने दिल्ली के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली के लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस महारैली में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की जनता को दिए अधिकार छीन लिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां दूतावास हैं। दिल्ली में कुछ होता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। ऐसा लग रहा है, जैसे पहले दिल्ली देश की राजधानी नहीं थी और न तो दूतावास थे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाताओं की शक्ति को संरक्षित करते हुए चुनी हुई सरकार को दिल्ली की व्यवस्था संचालित करने का अधिकार देने का फैसला दिया। यह फैसला आने के बाद भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस के माध्यम से दिल्ली के लोगों के अधिकार को हाईजैक कर लिया गया है। इससे पूरे दिल्ली के लोग स्तब्ध हैं।

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