कांग्रेस नेता थरुर ने मोदी सरकार की रणनीति को “राजनीतिक नोटबंदी” करार दिया
कांग्रेस नेता थरुर ने मोदी सरकार की रणनीति को “राजनीतिक नोटबंदी” करार दिया
नई दिल्ली । कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरुर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला कर आरोप लगाया कि वह प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कर रही है, ताकि उन क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके जहां बीजेपी पहले से मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस नेता थरूर ने इस रणनीति को “राजनीतिक नोटबंदी” करार दिया, यह संकेत देकर कि इससे राजनीतिक संतुलन प्रभावित होगा।
थरूर के अनुसार, प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा जहां सत्तारूढ़ दल अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित प्रयास है, जिसके तहत कमजोर क्षेत्रों की राजनीतिक शक्ति घटाने और मजबूत क्षेत्रों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। उनका मानना है कि यदि मोदी सरकार का वास्तविक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण होता, तब वह बिना किसी देरी के महिला आरक्षण को लागू कर सकती थी।
उन्होंने सुझाव दिया कि महिला आरक्षण को आगामी चुनाव से ही लागू किया जा सकता है, बशर्ते राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। थरूर ने कहा कि विपक्ष विधेयक का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बिल को परिसीमन से जोड़ना उचित नहीं है कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और 2023 में पारित प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, लेकिन परिसीमन के जरिए संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने के प्रयास का विरोध किया जाएगा।
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कांग्रेस नेता थरुर ने मोदी सरकार की रणनीति को “राजनीतिक नोटबंदी” करार दिया
नई दिल्ली । कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरुर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला कर आरोप लगाया कि वह प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कर रही है, ताकि उन क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके जहां बीजेपी पहले से मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस नेता थरूर ने इस रणनीति को “राजनीतिक नोटबंदी” करार दिया, यह संकेत देकर कि इससे राजनीतिक संतुलन प्रभावित होगा।
थरूर के अनुसार, प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा जहां सत्तारूढ़ दल अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित प्रयास है, जिसके तहत कमजोर क्षेत्रों की राजनीतिक शक्ति घटाने और मजबूत क्षेत्रों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। उनका मानना है कि यदि मोदी सरकार का वास्तविक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण होता, तब वह बिना किसी देरी के महिला आरक्षण को लागू कर सकती थी।
उन्होंने सुझाव दिया कि महिला आरक्षण को आगामी चुनाव से ही लागू किया जा सकता है, बशर्ते राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। थरूर ने कहा कि विपक्ष विधेयक का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बिल को परिसीमन से जोड़ना उचित नहीं है कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और 2023 में पारित प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, लेकिन परिसीमन के जरिए संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने के प्रयास का विरोध किया जाएगा।
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