MP: मध्यप्रदेश को देश में ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलायें : मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
मध्यप्रदेश को देश में ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलायें : मंत्री श्री विजयवर्गीय
संकल्प पत्र के बिंदुओं सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा
भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिये नगरीय निकायों में कैडरवाइज रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लायें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में समृद्ध वन हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग मध्यप्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने में श्रेष्ठ कार्य करते हुए इसे ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलाने की ठोस पहल करे। मंत्री श्री विजयवर्गीय आज भोपाल में मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी भी मौजूद थीं। बैठक में विभाग के संकल्प पत्र की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिये कि भोपाल एवं इंदौर में महानगरीय सेवाओं को सुदृढ़ किया जाये। इन शहरों के आसपास के नगरों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिये मैट्रोपोलिटन अथॉरिटी के जरिये काम किये जाये। बैठक में अग्निश्मन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये अलग से संचालनालय गठित करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। अग्निश्मन सेवा में आधुनिकीकरण के लिये केन्द्र सरकार से करीब 300 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। साथ ही राज्य का अंश 100 करोड़ रूपये का है। राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटना के दौरान ऐसे वाहनों की सेवा ली जाये, जो खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुँच सकें। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने शहरी क्षेत्रों में रजक समुदाय के लिये समर्पित लॉन्ड्री क्षेत्र आवंटित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 5 महानगरों में भूमि चिन्हित कर इस कार्य की शुरूआत की जाये।
स्मार्ट सिटी मिशन
बैठक में बताया गया कि 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश के साथ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन में विकास कार्य किये जा रहे हैं। इनमें से 5 हजार 707 करोड़ रूपये के कार्य पूरे किये जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोत्साहन नीति के तहत 6 शहरों में 552 ई-बसों के लिये निविदा जारी की जा चुकी हैं। इंदौर में 70 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। विभाग की अमृत 2.0 योजना में जल आपूर्ति की 151 परियोजनाओं में कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। नगरीय निकायों द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय रसोई घर केन्द्रों की संख्या अब बढ़कर 191 हो गई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख 92 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।
महिला जन प्रतिनिधि सम्मेलन
प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि आगामी 12 अगस्त को भोपाल के रवीन्द्र भवन में नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में करीब 3 हजार महिला जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का अनुमान है। सम्मेलन में स्वसहायता समूह स्टॉल लगाये जायेंगे। प्रतिनिधियों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा टीडीआर पोर्टल लांच किया जायेगा। आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में एक करोड़ 75 लाख पौधरोपण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। पौधरोपण कार्यक्रम 15 सितम्बर तक चलेगा।
भोपाल नगर की सड़कों पर चर्चा
बैठक में भोपाल नगर निगम की सड़कों पर चर्चा की गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि राजधानी की सड़कों का मरम्मत कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाये। भोपाल नगर निगम के पास 2020 किलोमीटर लंबाई की सड़के हैं।
मध्यप्रदेश को देश में ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलायें : मंत्री श्री विजयवर्गीय
संकल्प पत्र के बिंदुओं सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा
भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिये नगरीय निकायों में कैडरवाइज रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लायें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में समृद्ध वन हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग मध्यप्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने में श्रेष्ठ कार्य करते हुए इसे ग्रीन स्टेट के रूप में पहचान दिलाने की ठोस पहल करे। मंत्री श्री विजयवर्गीय आज भोपाल में मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी भी मौजूद थीं। बैठक में विभाग के संकल्प पत्र की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिये कि भोपाल एवं इंदौर में महानगरीय सेवाओं को सुदृढ़ किया जाये। इन शहरों के आसपास के नगरों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिये मैट्रोपोलिटन अथॉरिटी के जरिये काम किये जाये। बैठक में अग्निश्मन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये अलग से संचालनालय गठित करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। अग्निश्मन सेवा में आधुनिकीकरण के लिये केन्द्र सरकार से करीब 300 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। साथ ही राज्य का अंश 100 करोड़ रूपये का है। राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटना के दौरान ऐसे वाहनों की सेवा ली जाये, जो खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पहुँच सकें। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने शहरी क्षेत्रों में रजक समुदाय के लिये समर्पित लॉन्ड्री क्षेत्र आवंटित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 5 महानगरों में भूमि चिन्हित कर इस कार्य की शुरूआत की जाये।
स्मार्ट सिटी मिशन
बैठक में बताया गया कि 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश के साथ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन में विकास कार्य किये जा रहे हैं। इनमें से 5 हजार 707 करोड़ रूपये के कार्य पूरे किये जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोत्साहन नीति के तहत 6 शहरों में 552 ई-बसों के लिये निविदा जारी की जा चुकी हैं। इंदौर में 70 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। विभाग की अमृत 2.0 योजना में जल आपूर्ति की 151 परियोजनाओं में कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। नगरीय निकायों द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय रसोई घर केन्द्रों की संख्या अब बढ़कर 191 हो गई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख 92 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।
महिला जन प्रतिनिधि सम्मेलन
प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि आगामी 12 अगस्त को भोपाल के रवीन्द्र भवन में नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में करीब 3 हजार महिला जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का अनुमान है। सम्मेलन में स्वसहायता समूह स्टॉल लगाये जायेंगे। प्रतिनिधियों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा टीडीआर पोर्टल लांच किया जायेगा। आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में एक करोड़ 75 लाख पौधरोपण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। पौधरोपण कार्यक्रम 15 सितम्बर तक चलेगा।
भोपाल नगर की सड़कों पर चर्चा
बैठक में भोपाल नगर निगम की सड़कों पर चर्चा की गई। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि राजधानी की सड़कों का मरम्मत कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाये। भोपाल नगर निगम के पास 2020 किलोमीटर लंबाई की सड़के हैं।
