Budget 2024 : बजट में मालदीव को करारा झटका
नई दिल्ली: भारत को आंख दिखने वाले मालदीव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा झटका दिया है। बजट 2024-2025 के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव के लिए बजट में पिछले साल के मुकाबले 10 या 20 नहीं कुल करीब 171 करोड़ रुपये कम आवंटित किए हैं। जबकि लगातार दो साल से मालदीव के लिए बजट में एलोकेशन बढ़ाया जा रहा था।
अन्य देशों का बजट किस चीज पर होता है खर्च
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 2024-25 में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये बजट का अनुमान रखा गया है। दरअसल, किसी भी देश के लिए बजट में हुए एलोकेशन की रकम उसके साथ किए आयात-निर्यात पर खर्चा होती है। व्यवसायिक लेन-देन के अलावा अन्य देशों के साथ सैन्य तकनीक के अदान-प्रदान पर भी यह रकम व्यय करते हैं। इससे पहले ही इंडिया से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या कम हुई है।
साल दर साल बढ़ रहा था बजट, इस साल हुआ कम
खास बात यह है कि 2023-24 में मालदीव के लिए बजट में 771 करोड़ रुपये रखे गए थे। यह संशोधित रकम थी। सरकार ने इसे बढ़ाकर 771 करोड़ किया था। जबकि फरवरी 2023 में पेश की गई अनुमादित राशि 400 करोड़ रुपये रखी गई थी। इतना ही नहीं थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो साल 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने मालदीव के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए 183 करोड़ रुपये रखे थे। ऐसे में मालदीव के लिए बजट में लगातार बढ़ रही रकम का इस बार कम होना उसके लिए भारत से रिश्ते कमजोर होने का संकेत देता है।
यह हुआ था विवाद
जनवरी के पहले सप्ताह में पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पीएम ने फोटो के साथ लोगों को लक्षद्वीप आने का आग्रह किया था। इस पर लक्षद्वीप के तीन उपमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में अभ्रद भाषा में कमेंट किया और अपने देश मालदीव के सामने लक्षद्वीप को कम बताया था। जिसके बाद इंडिया के राजनेता, अभिनेता समेत आम लोगों ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप के समर्थन में जमकर कमेट किए। बताया गया बड़ी संख्या में मालदीव जाने वाले लोगों ने अपनी यात्रा इस घटना के बाद कैंसिल कर दी थी।
नई दिल्ली: भारत को आंख दिखने वाले मालदीव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा झटका दिया है। बजट 2024-2025 के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव के लिए बजट में पिछले साल के मुकाबले 10 या 20 नहीं कुल करीब 171 करोड़ रुपये कम आवंटित किए हैं। जबकि लगातार दो साल से मालदीव के लिए बजट में एलोकेशन बढ़ाया जा रहा था।
अन्य देशों का बजट किस चीज पर होता है खर्च
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 2024-25 में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये बजट का अनुमान रखा गया है। दरअसल, किसी भी देश के लिए बजट में हुए एलोकेशन की रकम उसके साथ किए आयात-निर्यात पर खर्चा होती है। व्यवसायिक लेन-देन के अलावा अन्य देशों के साथ सैन्य तकनीक के अदान-प्रदान पर भी यह रकम व्यय करते हैं। इससे पहले ही इंडिया से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या कम हुई है।
साल दर साल बढ़ रहा था बजट, इस साल हुआ कम
खास बात यह है कि 2023-24 में मालदीव के लिए बजट में 771 करोड़ रुपये रखे गए थे। यह संशोधित रकम थी। सरकार ने इसे बढ़ाकर 771 करोड़ किया था। जबकि फरवरी 2023 में पेश की गई अनुमादित राशि 400 करोड़ रुपये रखी गई थी। इतना ही नहीं थोड़ा और पीछे जाकर देखें तो साल 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने मालदीव के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए 183 करोड़ रुपये रखे थे। ऐसे में मालदीव के लिए बजट में लगातार बढ़ रही रकम का इस बार कम होना उसके लिए भारत से रिश्ते कमजोर होने का संकेत देता है।
यह हुआ था विवाद
जनवरी के पहले सप्ताह में पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पीएम ने फोटो के साथ लोगों को लक्षद्वीप आने का आग्रह किया था। इस पर लक्षद्वीप के तीन उपमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में अभ्रद भाषा में कमेंट किया और अपने देश मालदीव के सामने लक्षद्वीप को कम बताया था। जिसके बाद इंडिया के राजनेता, अभिनेता समेत आम लोगों ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप के समर्थन में जमकर कमेट किए। बताया गया बड़ी संख्या में मालदीव जाने वाले लोगों ने अपनी यात्रा इस घटना के बाद कैंसिल कर दी थी।
