योगी सरकार द्वारा लखनऊ में बनाया जायेगा सात मंज़िला ‘एग्री मॉल’
लखनऊ | उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2023 के दौरान लखनऊ में कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा के लिए एक अत्याधुनिक ‘एग्री मॉल’ स्थापित करेगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार गोमती नगर में प्रस्तावित सात मंजिला मॉल 8,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और कृषि उपज के लिए एक मजबूत बाजार प्रदान करेगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, उत्पाद की ब्रांडिंग और उचित बाजार मिले, इसके लिए ‘एग्री मॉल’ की आवश्यकता है। मॉल किसानों को सीधे अपने फल और सब्जियां बेचने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले फल, सब्जियां और खाद्यान्न उपलब्ध होंगे। किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं और मॉल में किसानों/खरीदारों के वाहनों की पाकिर्ंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नीतिगत पहल की जा रही हैं। उन्होंने कहा, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी परिषद किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मंडी शुल्क के बावजूद कृषि मंडियां राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। एक अनुमान के अनुसार मंडी परिषद ने अप्रैल से नवंबर के बीच 972 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले वित्तीय वर्षों के संबंध में अच्छी प्रगति का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद चालू वित्त वर्ष के अंत तक मार्च 2023 तक 1500 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह करने के लक्ष्य के साथ कार्य करे।
लखनऊ | उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2023 के दौरान लखनऊ में कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा के लिए एक अत्याधुनिक 'एग्री मॉल' स्थापित करेगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार गोमती नगर में प्रस्तावित सात मंजिला मॉल 8,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और कृषि उपज के लिए एक मजबूत बाजार प्रदान करेगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, उत्पाद की ब्रांडिंग और उचित बाजार मिले, इसके लिए 'एग्री मॉल' की आवश्यकता है। मॉल किसानों को सीधे अपने फल और सब्जियां बेचने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले फल, सब्जियां और खाद्यान्न उपलब्ध होंगे। किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं और मॉल में किसानों/खरीदारों के वाहनों की पाकिर्ंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नीतिगत पहल की जा रही हैं। उन्होंने कहा, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी परिषद किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मंडी शुल्क के बावजूद कृषि मंडियां राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। एक अनुमान के अनुसार मंडी परिषद ने अप्रैल से नवंबर के बीच 972 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले वित्तीय वर्षों के संबंध में अच्छी प्रगति का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद चालू वित्त वर्ष के अंत तक मार्च 2023 तक 1500 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह करने के लक्ष्य के साथ कार्य करे।
