Niti Aayog: नीति आयोग की बैठक से इन विपक्षी दलों ने किया किनारा
नई दिल्ली। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के तर्ज पर कई विपक्षी दलों ने 27 मई को प्रस्तावित नीति आयोग की बैठक से किनारा कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया है। दरअसल, नीति आयोग के तत्वावधान में 27 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के नये कन्वेंशन सेंटर में ‘विकास भारत 2047: टीम इंडिया की भूमिका’ विषय पर 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग की अगुवाई में होने वाली बैठक में आठ प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं, बैठक में जिन मसलों पर चर्चा होंगी, उसमें प्रमुख रूप से विकसित भारत @ 2047, एमएसएमई पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल व क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति- शक्ति जैसे विषय शामिल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। ध्यान रहे कि यह बैठक ऐसे वक्त में आहूत की गई है, जब हाल ही में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन अब जिस तरह से कई विपक्षी दलों ने बैठक से किनारा कर लिया है, उसे लेकर सियासत जारी है। अब ऐसे में यह सियासत आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
नई दिल्ली। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के तर्ज पर कई विपक्षी दलों ने 27 मई को प्रस्तावित नीति आयोग की बैठक से किनारा कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया है। दरअसल, नीति आयोग के तत्वावधान में 27 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के नये कन्वेंशन सेंटर में ‘विकास भारत 2047: टीम इंडिया की भूमिका’ विषय पर 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग की अगुवाई में होने वाली बैठक में आठ प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं, बैठक में जिन मसलों पर चर्चा होंगी, उसमें प्रमुख रूप से विकसित भारत @ 2047, एमएसएमई पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल व क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति- शक्ति जैसे विषय शामिल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। ध्यान रहे कि यह बैठक ऐसे वक्त में आहूत की गई है, जब हाल ही में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन अब जिस तरह से कई विपक्षी दलों ने बैठक से किनारा कर लिया है, उसे लेकर सियासत जारी है। अब ऐसे में यह सियासत आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
