पूर्वोत्तर में 8 साल में उग्रवाद की घटनाओं में 74 फीसदी की कमी – अमित शाह
शिलांग । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पिछले 8 सालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद की घटनाओं में 74 फीसदी की कमी आई है, सुरक्षा बलों पर हमलों की घटनाओं में 60 फीसदी की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 89 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि विभिन्न संगठनों के लगभग 8,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल (एनईसी) की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले पूर्वोत्तर से अफस्पा (सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम) को हटाने की मांग होती थी, लेकिन अब यह मांग नहीं उठती है, बल्कि केंद्र इसे हटाने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अब असम का 60 प्रतिशत क्षेत्र, नागालैंड के सात जिले, मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय के छह जिलों के 15 पुलिस थाने पूरी तरह से अफस्पा मुक्त हो गए हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के केवल एक जिले में अफस्पा को हटाया जाना बाकी है। उन्होंने कहा, “ये बड़ी उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुई हैं। शांति के बिना विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की संस्थाओं में प्रगति असंभव है। मोदी के कार्यकाल में 2019 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, 2020 में रियांग (ब्रू) और बोडो समझौता और 2021 में कार्बी समझौते पर सहमति बनी।
शिलांग । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पिछले 8 सालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद की घटनाओं में 74 फीसदी की कमी आई है, सुरक्षा बलों पर हमलों की घटनाओं में 60 फीसदी की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 89 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि विभिन्न संगठनों के लगभग 8,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल (एनईसी) की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले पूर्वोत्तर से अफस्पा (सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम) को हटाने की मांग होती थी, लेकिन अब यह मांग नहीं उठती है, बल्कि केंद्र इसे हटाने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अब असम का 60 प्रतिशत क्षेत्र, नागालैंड के सात जिले, मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय के छह जिलों के 15 पुलिस थाने पूरी तरह से अफस्पा मुक्त हो गए हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के केवल एक जिले में अफस्पा को हटाया जाना बाकी है। उन्होंने कहा, "ये बड़ी उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुई हैं। शांति के बिना विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की संस्थाओं में प्रगति असंभव है। मोदी के कार्यकाल में 2019 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, 2020 में रियांग (ब्रू) और बोडो समझौता और 2021 में कार्बी समझौते पर सहमति बनी।
