MP: अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण के लिए पेसा नियमों को शीघ्र लागू करें – राज्यपाल पटेल
राज्यपाल की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा
Bhopal: राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण के लिए पेसा नियमों को शीघ्र लागू किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 89 अधिसूचित अनुसूचित जनजाति विकासखंडों के लिए नियम प्रारूप को तत्परता से अंतिम रूप दिया जाएँ। नियम निर्माण संबंधित सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा निर्धारित कर पूरी की जाएँ। राज्यपाल श्री पटेल आज राजभवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल को प्रस्तावित मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 की जानकारी दी गई। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री डी.पी. आहूजा भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल को प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से बताया कि प्रस्तावित नियम के अंतर्गत 12 विभागों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नियम निर्माण का कार्य वृहद एवं व्यापक स्तर पर किया गया है। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास के स्तर पर तीन और मुख्य सचिव स्तर पर 5 बैठकों के सत्र आयोजित किए गए हैं। नियम का पाँचवां ड्राफ्ट अंतिम प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियम में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संस्थाएँ, शांति एवं सुरक्षा, भूमि प्रबंधन, जल संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन, खदान एवं खनिज गौण वनोपज, बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण, साहूकारी और सामाजिक कार्य विभागों से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।
राज्यपाल की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा
Bhopal: राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण के लिए पेसा नियमों को शीघ्र लागू किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 89 अधिसूचित अनुसूचित जनजाति विकासखंडों के लिए नियम प्रारूप को तत्परता से अंतिम रूप दिया जाएँ। नियम निर्माण संबंधित सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा निर्धारित कर पूरी की जाएँ। राज्यपाल श्री पटेल आज राजभवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल को प्रस्तावित मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 की जानकारी दी गई। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री डी.पी. आहूजा भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल को प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से बताया कि प्रस्तावित नियम के अंतर्गत 12 विभागों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नियम निर्माण का कार्य वृहद एवं व्यापक स्तर पर किया गया है। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास के स्तर पर तीन और मुख्य सचिव स्तर पर 5 बैठकों के सत्र आयोजित किए गए हैं। नियम का पाँचवां ड्राफ्ट अंतिम प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियम में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संस्थाएँ, शांति एवं सुरक्षा, भूमि प्रबंधन, जल संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन, खदान एवं खनिज गौण वनोपज, बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण, साहूकारी और सामाजिक कार्य विभागों से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।
