बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र, 1 करोड़ रोजगार, पीजी तक मुफ्त शिक्षा और लखपति दीदी का वादा
बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र, 1 करोड़ रोजगार, पीजी तक मुफ्त शिक्षा और लखपति दीदी का वादा
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने घोषणा पत्र जारी कर यहां की जनता को आकर्षित करने वाले कई वादे किए है। इसमें 125 यूनिट मुफ्त बिजली, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को लखपति बनाने के साथ-साथ एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है।
बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणापत्र के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, एनडीए ने एक करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ और रोज़गार देने का वादा किया है। कौशल जनगणना कराई जाएगी, कौशल आधारित रोज़गार का सृजन किया जाएगा और हर ज़िले में बड़े शिक्षण केंद्रों के साथ बिहार को एक वैश्विक शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।
एनडीए ने हर जिले में कारखाने स्थापित करके और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करके बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया है। स्थानीय स्तर पर औद्योगीकरण और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ज़िले में एक आधुनिक विनिर्माण इकाई भी स्थापित की जाएगी। गठबंधन ने गरीब परिवारों के छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ़्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया है। स्कूलों में आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएँ होंगी और छात्रों को पौष्टिक नाश्ता और मध्याह्न भोजन मिलेगा। बिहार भर में शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता दोनों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।अपनी पंचामृत गारंटी के तहत, एनडीए ने बिहार के गरीबों के लिए पाँच प्रमुख कल्याणकारी वादे किए हैं। मुफ़्त राशन, प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ़्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा, 50 लाख पक्के घरों का निर्माण और पात्र परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
एनडीए ने बिहार में एक करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ और रोज़गार के अवसर पैदा करने का संकल्प लिया है। इस योजना में बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा समर्थित सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के पद शामिल हैं। प्रत्येक ज़िले में एक मेगा स्किल सेंटर होगा, जबकि राज्यव्यापी कौशल जनगणना लक्षित प्रशिक्षण के लिए युवा प्रतिभाओं की पहचान करेगी। घोषणापत्र में बिहार को भारत और विदेशों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए एक वैश्विक कौशल केंद्र बनाने की भी परिकल्पना की गई है।महिला सशक्तिकरण एनडीए के घोषणापत्र का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत, महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। एनडीए का लक्ष्य एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, यानी सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमाने वाली महिलाएँ। सफल महिला उद्यमियों को उनके उद्यमों को आगे बढ़ाने में सहायता के लिए मिशन करोड़पति शुरू करने की भी योजना है।
गठबंधन ने बिहार के अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए लक्षित आर्थिक और सामाजिक सहायता का वादा किया है। विभिन्न ईबीसी व्यवसायों से जुड़े परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता मिलेगी, और इन समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति उनके सशक्तिकरण के लिए उचित कदमों की सिफारिश करेगी।
हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए, एनडीए ने पटना के पास एक नया ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का वादा किया है। दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के मौजूदा हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा, जबकि घरेलू हवाई सेवाओं का विस्तार 10 नए शहरों तक किया जाएगा, जिससे बिहार के भीतर और बाहर के और अधिक क्षेत्रों के लिए सीधी कनेक्टिविटी संभव होगी।किसानों के लिए, एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा की है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रत्येक फसल सीजन में 3,000 रुपये मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर सालाना 9,000 रुपये। सरकार एमएसपी योजना के तहत उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में धान, गेहूं, दालें और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के लिए खरीद केंद्र खोलने की भी योजना बना रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र, 1 करोड़ रोजगार, पीजी तक मुफ्त शिक्षा और लखपति दीदी का वादा
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने घोषणा पत्र जारी कर यहां की जनता को आकर्षित करने वाले कई वादे किए है। इसमें 125 यूनिट मुफ्त बिजली, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को लखपति बनाने के साथ-साथ एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है।
बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणापत्र के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, एनडीए ने एक करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ और रोज़गार देने का वादा किया है। कौशल जनगणना कराई जाएगी, कौशल आधारित रोज़गार का सृजन किया जाएगा और हर ज़िले में बड़े शिक्षण केंद्रों के साथ बिहार को एक वैश्विक शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।
एनडीए ने हर जिले में कारखाने स्थापित करके और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करके बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया है। स्थानीय स्तर पर औद्योगीकरण और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ज़िले में एक आधुनिक विनिर्माण इकाई भी स्थापित की जाएगी। गठबंधन ने गरीब परिवारों के छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ़्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया है। स्कूलों में आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएँ होंगी और छात्रों को पौष्टिक नाश्ता और मध्याह्न भोजन मिलेगा। बिहार भर में शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता दोनों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।अपनी पंचामृत गारंटी के तहत, एनडीए ने बिहार के गरीबों के लिए पाँच प्रमुख कल्याणकारी वादे किए हैं। मुफ़्त राशन, प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ़्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा, 50 लाख पक्के घरों का निर्माण और पात्र परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
एनडीए ने बिहार में एक करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ और रोज़गार के अवसर पैदा करने का संकल्प लिया है। इस योजना में बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा समर्थित सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के पद शामिल हैं। प्रत्येक ज़िले में एक मेगा स्किल सेंटर होगा, जबकि राज्यव्यापी कौशल जनगणना लक्षित प्रशिक्षण के लिए युवा प्रतिभाओं की पहचान करेगी। घोषणापत्र में बिहार को भारत और विदेशों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए एक वैश्विक कौशल केंद्र बनाने की भी परिकल्पना की गई है।महिला सशक्तिकरण एनडीए के घोषणापत्र का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत, महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। एनडीए का लक्ष्य एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, यानी सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमाने वाली महिलाएँ। सफल महिला उद्यमियों को उनके उद्यमों को आगे बढ़ाने में सहायता के लिए मिशन करोड़पति शुरू करने की भी योजना है।
गठबंधन ने बिहार के अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए लक्षित आर्थिक और सामाजिक सहायता का वादा किया है। विभिन्न ईबीसी व्यवसायों से जुड़े परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता मिलेगी, और इन समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति उनके सशक्तिकरण के लिए उचित कदमों की सिफारिश करेगी।
हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए, एनडीए ने पटना के पास एक नया ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का वादा किया है। दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के मौजूदा हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा, जबकि घरेलू हवाई सेवाओं का विस्तार 10 नए शहरों तक किया जाएगा, जिससे बिहार के भीतर और बाहर के और अधिक क्षेत्रों के लिए सीधी कनेक्टिविटी संभव होगी।किसानों के लिए, एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा की है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रत्येक फसल सीजन में 3,000 रुपये मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर सालाना 9,000 रुपये। सरकार एमएसपी योजना के तहत उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में धान, गेहूं, दालें और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के लिए खरीद केंद्र खोलने की भी योजना बना रही है।
